१९५१ मध्ये भारतात आदिवासी लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा ४था क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात एकुण ४७ आदिवासी जमाती अस्तित्वात आहेत.
1981-1991 या दशकातील राज्याची एकूण लोकसंख्या व आदिवासी लोकसंख्या यांची तुलना केल्यास असे दिसून येते की, आदिवासी लोकसंख्येच्या वाढीची ही टक्केवारी कमी अधिक प्रमाणात सातत्याने 9.00 ते 9.20 टक्के एवढी राहिलेली आहे. तथपि, 2001 च्या जनगणनेनुसार प्रथमच 9.00 टक्केपेक्षा आदिवासी लोकसंख्या कमी झाल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी, पावरा, ठाकूर, वारली या प्रमुख आदिवासी जमाती आहेत. कोलाम (यवतमाळ जिल्हा), कातकरी (मुख्यत: रायगड व ठाणे जिल्हा) आणि माडिया गोंड (गडचिरोली जिल्हा) या केंद्र शासनाने आदिम जमाती म्हणून अधिसूचित केलेल्या अशा तीन जमाती आहेत. राज्यात एकूण 35 जिल्हे आहेत आणि आदिवासींची संख्या मोठया प्रमाणात धुळे, नंदूरबार, जळगांव, नाशिक व ठाणे (सहयाद्री प्रदेश) चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ (गोंडवन प्रदेश) या पूर्वेकडील वनाच्छादित जिल्हयांमध्ये मुख्यत: अधिक आहे.)
एक एक आदिवासी जमात एका विशिष्ट भूप्रदेशात राहाते व तो भूप्रदेश क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने प्रगत समाजाच्या प्रदेशाच्या मानाने लहान असतो. आदिवासी क्षेत्र इतर प्रगत समाजापासून दूर किंवा जंगलात असते. रस्त्यांच्या अभावी तो प्रदेश दुर्गम असतो.
आदिवासी जमात साधारणपणे अंतर्विवाही असते व तिचे बहिर्विवाही कुळींत विभाजन झालेले असते. समाजातील गट लहान असतात व ते नातेसंबंधांवर आधारलेले असतात. या गटांचे सदस्यत्व आधुनिक समाजातील मंडळाच्या (क्लब) सदस्यत्वाप्रमाणे ऐच्छिक नसते.
प्रत्येक आदिवासी जमातीची स्वतंत्र पंचायत असते. आदिवासी समाजाचे नियंत्रण पूर्णपणे पंचायत किंवा त्यांचा मुखिया करतो. ১ एकेका आदिवासी जमातीची बहुधा स्वतंत्र भाषा वा बोली असते. , आदिवासींचा धर्म क्षेत्रीय म्हणजे त्यांच्या निवासस्थानापुरता मर्यादित असतो; त्यांची तीर्थक्षेत्रेही त्यांच्या भागातच असतात.
आदिवासी समाजात परंपरेला प्राधान्य असते. परंपरेचा ठेवा एक पिढी दुसऱ्या पिढीस कथा, काव्य, नृत्य इ. माध्यमांद्वारे देते.
धर्मात निसर्गपूजेस व जादूसारख्या क्रियाकल्पास महत्त्व असते. > आदिवासी समाजात परंपरा व सामाजिक नियंत्रण यांवर भर असल्याने सर्व लोकांच्या वागण्यात सारखेपणा असतो. दैनंदिन व्यवहारातील ठराविक चाकोरीमुळे सवयी व चालीरीती बनतात. एकंदरीत समाजात एकजिनसीपणा जास्त आढळतो.
आदिवासी समाज बरेचसे स्वयंकेंद्रित असतात; त्यांचे आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन बाह्यसंपर्कापासून शतकानुशतके अलिप्त राहिल्याने स्वयंकेंद्रितता येणे स्वाभाविक आहे. जगातील सर्व समाज पूर्वी आदिवासी अवस्थेत होते. पुढे ते ग्रामीण समाज झाले. नंतर राज्यसंस्था आल्यानंतर राजधान्या व व्यापारी पेठा झाल्या व त्यामुळे नागरीकरणास प्रारंभ झाला. औद्योगिक क्रांतीनंतर संपूर्ण नागरीकरणाच्या दिशेने मानवी समाज वाटचाल करू लागले आहेत, असे प्रख्यात मानवशास्त्रज्ञ रॉबर्ट रेडफिल्डचे मत आहे. आधुनिक काळात त्यामुळेच निर्जमातीकरणाची प्रक्रिया सुरू होऊन आदिवासी समाजांचे ग्रामीण समाजावस्थेत रूपांतर होऊ लागले आहे.
कोणत्या विभागात कोणती आदिवासी जमात आढळते?
१) सह्याद्री विभाग:
नाशिक,रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, अहमदनगर, पुणे इ.
मल्हार कोळी, ढोर कोळी, महादेव कोळी, वारली, कोकणा, कातकरी, ठाकुर, दुबळा धोडीया इ.
२) सातपुडा विभाग:
धुळे, नंदुरबार, जळगांव, अमरावती, नांदेड इ.
कोकणा, पावरा, गामीत, गावीत, भिल्ल, कोरकू, धानका, पारधी, नायकडा, राठवा इ.
३) गोंडवन विभाग:
चंद्रपुर, यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा, नागपूर इ.
गोंड, आंध, कोलाम, परधान, हळबा-हळबी, कावर, थोटी- थोट्या, कोरकू, माडीया, राजगोंड इ.
मुळात अकोले तालुक्याचा पश्चिम पट्टा हा डोंगराळ आणि वेगवेगळ्या आदिवासींची वस्ती असलेला शेकडो कदाचित हजारो वर्षापासून या आदिवासी जमाती या पर्वतराजीच्या कुशीत आपले नैसर्गिक जीवन जगत आहेत. गेल्या १०-२० वर्षापासून दळणवळणांच्या साधनांमुळे त्यांच्या नागरी वस्तीशी आणि नागरसमाजाशी संबंध येऊ लागला. त्यामुळे त्यांच्या विचारसरणी, राहणीमान, दृष्टीकोनात बदल दीसू लागला आहे. परंतु अशा परिस्थितीतही मागच्या पीढीतील अनेकांनी तालुक्याचे गाव पाहिलेले नाही. या आदिवासींमध्ये महादेव कोळी या समाजाची वस्ती सर्वात जास्त आहे. गेली अनेक शतके इथला आदिवासी पुर्णतः आदिम जीवन जगत होता. १९७७ साली(कुमशेत येथील) तेव्हाण्चे आदिवासी जीवन यात पुष्कळ बदल झालेला असला तरी त्यांच्या समस्या नागरी समस्यांपेक्षा कितीतरी भयानक आहेत. पावसाळ्यात त्यांच्या हालाला पारावर नसतो.
1975-76 या वर्षी भारत सरकारने निर्देश दिल्याप्रमाणे ज्या गांवातील आदिवासी संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्क्याहून अधिक असेल त्या गांवाचा समावेश एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्पामध्ये (आयटीडीपी) करण्यात आला. भारत सरकारने मान्यता दिलेले अशाप्रकारे 16 प्रकल्प होते. नंतर ज्या गांवामधील आदिवासींची लोकसंख्या 50 टक्केपेक्षा किंचितशी कमी होती. त्या गांवाचा समावेशही अशा एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्प क्षेत्रामध्ये जमा करण्यात आला आणि अशी क्षेत्रे अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना (एटीएसपी गट/प्रकल्प) म्हणून ओळखण्यात येऊ लागली. राज्य शासनाची मान्यता मिळालेली अशी 4 अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना प्रकल्प क्षेत्रे आहेत. कालांतराने विखुरलेल्या स्वरुपातील इतर क्षेत्रामधील आदिवासींची संख्या लक्षात घेऊन आणि त्या ठिकाणी चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचा विचार करुन या आदिवासी क्षेत्रामधील कामकाज पाहण्यासाठी सध्या एकूण 29 प्रकल्प कार्यालये सुरु करण्यात आली आहेत.