जाती निहाय जनगणना - आदिवासीना स्वतंत्र धर्म कोड बद्ल माहिती जाणून घेऊ
5) जातीनिहाय जनगणना - आदिवासीना स्वतंत्र धर्म कोड
वह साल 2015 का नवंबर महीना था. झारखंड के आदिवासी अपने अलग धर्म कोड को लेकर मुखर थे. राँची की सड़कों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के पुतले फूंके जा रहे थे.इसकी वजह बना था आरएसएस में नंबर-2 की हैसियत रखने वाले सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्णगोपाल का वह बयान, जिसमें उन्होंनेआदिवासियों को हिंदू धर्म का हिस्सा बताया था.उन्होंने कहा था कि सरना कोई धर्म नहीं है. आदिवासी भी हिंदू धर्म कोड के अधीन हैं. इसलिए उनके लिए अलग से धर्म कोड की कोई ज़रूरत नहीं है.वे आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होने राँची आए थे और यहां आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने यह बात कही थी.तब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी.पांच साल बाद अब.राँची की सड़कों पर आदिवासियों की टोलियां जश्न मना रही हैं. जय सरना के नारे लग रहे हैं. सड़कें लाल और सफ़ेद धारियों वाले सरना झंडे से पट चुकी हैं.
सरना आदिवासी धर्म कोड बिल
झारखंड विधानसभा ने 'सरना आदिवासी धर्म कोड बिल' को सर्वसम्मति से पास कर दिया है. इसमें आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड का प्रस्ताव है. झारखंड सरकार ने कहा है कि ऐसा करके आदिवासियों की संस्कृति और धार्मिक आज़ादी की रक्षा की जा सकेगी.अब केंद्र सरकार को यह तय करना है कि वह इस माँग को लेकर क्या रुख अख्तियार करती है.इन पांच सालों का एक फ़र्क़ यह भी है कि अब यहां की सत्ता बदल चुकी है.राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेतृत्व वाली सरकार है. नज़ारा पूरी तरह बदला हुआ है. यही वजह है कि इस बिल के पास होने के अगले दिन जब आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे, तो मुख्यमंत्री स्वयं उनके साथ नाचने लगे.पारंपरिक आदिवासी धुनों पर थिरकते मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें काफी दिनों बाद चैन की नींद नसीब हुई है.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित करा लिया गया है लेकिन अभी कई लड़ाईयाँ लड़नी हैं. केंद्र सरकार से इसे हर हाल में लागू कराना है ताकि आगामी जनगणना में इसे शामिल किया जा सके. हमें हमारा हक और अधिकार मिले, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. अब देश स्तर पर आदिवासी समाज की एकजुटता की ज़रूरत है. हमलोगों ने इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाई है."
क्या केंद्र सरकार से भिड़ेंगे हेमंत सोरेन
गुजरात के आदिवासी नेता व विधायक छोटूभाई बसावा ने मीडिया से कहा कि अब हेमंत सोरेन को देश के स्तर पर आदिवासियों का नेतृत्व करना चाहिए. हालाँकि इसके लिए सरना धर्म कोड की जगह कोई वैसा नाम सोचना चाहिए, जो देश भर के आदिवासियों को मान्य हो.वहीं झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का मानना है कि झारखंड सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड का बिल लाकर ऐतिहासिक काम किया है.
झारखंड सरकार का प्रस्ताव
झारखंड सरकार ने केंद्र को यह प्रस्ताव भेजते वक्त लिखा है कि साल 1931 में आदिवासियों की संख्या कुल आबादी का 38.3 प्रतिशत थी, जो साल 2011 की जनगणना के वक्त घटकर 26.02 प्रतिशत रह गई.
विपक्ष का आरोप
हालाँकि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मानते हैं कि आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड सरकार की मंशा ठीक नहीं है.बाबूलाल मरांडी ने बीबीसी से कहा, "मैं इस मुद्दे पर सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता था लेकिन मुझे विधानसभा में बोलने तक नहीं दिया गया. जब सरना आदिवासी धर्म कोड बिल के लिए ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, तो मुझे बोलने क्यों नहीं दिया गया. अगर बोलने ही नहीं देना था, तब विशेष सत्र की क्या आवश्यकता थी. मेरा मानना है कि हेमंत सोरेन की सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है. इसके बावजूद मेरी पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन किया है."
आदिवासियों की हिस्सेदारी
साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में आदिवासियों की संख्या दस करोड़ से कुछ अधिक है.इनमें क़रीब 2 करोड़ भील, 1.60 करोड़ गोंड, 80 लाख संथाल, 50 लाख मीणा, 42 लाख उरांव, 27 लाख मुंडा और 19 लाख बोडो आदिवासी हैं.
देश में आदिवासियों की 750 से भी अधिक जातियां हैं.अधिकतर राज्यों की आबादी में इनकी हिस्सेदारी है. इसके बावजूद अलग आदिवासी धर्म कोड की व्यवस्था नहीं है.इस कारण पिछली जनगणना में इन्हें धर्म की जगह 'अन्य' कैटेगरी में रखा गया था.जबकि ब्रिटिश शासन काल में साल 1871 से लेकर आज़ादी के बाद 1951 तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की व्यवस्था रही है.तब अलग-अलग जनगणना के वक्त इन्हें अलग-अलग नामों से सबोधित किया गया.
आज़ादी के बाद इन्हें शिड्यूल ट्राइब्स (एसटी) कहा गया.इस संबोधन को लेकर लोगों की अलग-अलग राय थी. इस कारण विवाद हुआ. तभी से आदिवासियों के लिए धर्म का विशेष कॉलम ख़त्म कर दिया गया.वरिष्ठ पत्रकार मधुकर बताते हैं कि 1960 के दशक में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के वक्त लोकसभा में भी इस संबंधित एक संशोधन विधेयक लाया गया लेकिन बहस के बावजूद वह पारित नहीं कराया जा सका.वो कहते हैं," यह विवाद पैदा करने की कोशिश की जाती रही कि आदिवासियों की धार्मिक आस्थाएं अलग-अलग हैं. कोई सरना है, कोई ईसाई तो कोई हिंदू धर्म को मानता है. आदिवासियों का एक समूह इस्लाम, जैन और बौद्ध धर्मावलंबी भी है. इस कारण उनके लिए अलग धर्म कोड की ज़रूरत नहीं है."आदिवासी स्कॉलर और कांग्रेस के सांसद रहे कार्तिक उरांव की पुस्तक 'बीस वर्ष की काली रात' का भी उल्लेख करके वकील मधुकर, लिखते है की ज़्यादातर मौकों पर आदिवासी की ग़लत व्याख्या की है.इस कारण विभिन्न आदिवासी संगठन अलग धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं.बरहाल, अब यह मामला केंद्र सरकार के पास है. यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेती है.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५१ ते २०११ दरम्यान ज्या ज्या वेळी जनगणना झाल्या, त्या त्या वेळी अनुसूचित जाती आणि जमातीची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. पण, इतर जातींची मोजणी झालेली नाही. त्याआधी १९३१ पर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत होती. तथापि, १९४१ मध्ये जातीनिहाय जनगणना केली गेली, मात्र त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही.
१९३१ नंतर भारतात जातीनिहाय जनगणना का होऊ शकली नाही?
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५१ ते २०११ दरम्यान ज्या ज्या वेळी जनगणना झाल्या, त्या त्या वेळी अनुसूचित जाती आणि जमातीची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. पण, इतर जातींची मोजणी झालेली नाही. त्याआधी १९३१ पर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत होती.
बिहारमधील जातीनिहाय सर्वे बाहेर आल्यानंतर केंद्राकडून जातीनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी पुन्हा होत आहे.
बिहार सरकारने मागच्या वर्षी जातीनिहाय सर्वेक्षण हाती घेतले होते, त्याचा अहवाल सोमवारी (२ ऑक्टोबर) प्रकाशित करण्यात आला. ज्यामध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अत्यंत मागासवर्गीय (EBC) यांची संख्या ६३ टक्के असल्याचे समोर आले आहे. जातीनिहाय सर्वे करण्यासाठी जे कर्मचारी काम करत होते, त्या सर्वांचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी कौतुक केले. ते म्हणाले, “बिहार विधानसभेने एकमताने जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा ठराव संमत केला होता. जात सर्वेक्षणाचा खर्च बिहार सरकार उचलणार असल्यामुळे नऊ राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा उचलून धरला होता. या सर्वेक्षणातून बिहारमधील प्रत्येक नागरिकाची फक्त जातच नाही तर आर्थिक परिस्थितीचीही पाहणी केली गेली. ज्यामुळे सरकारला भविष्यात सर्व समाजासाठी धोरणे आखणे सोपे जाणार आहे.
.jpeg)
आदिवासी धर्मकोड
अखिल भारतीय आदिवासी धर्च परिषदेचे अध्यक्ष आणि माजी राज्यसभा खासदार श्री छत्रपती शाही मुंडा यांच्या प्रयत्नाने भारताच्या रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय, दिल्ली यांनी आदीवासीच्या "आदिवासी " या धर्माला" आदिवासी धर्मकोड -7 बहाल केला आहे असे श्री. मनोहर उईके यांनी पोस्ट टाकली होती. परंतु त्यास शासकीय दुजोरा मिळत नाही.दुसरीकडे राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिती सांगते की आदिवासींना अद्याप भारत सरकारने स्वतंत्र धर्मकोड दिललेला नाही . धर्मकोड मुळे आदिवासींना ओळख,अस्तिव मिळणार आहे तसेच सरकार दप्तरी नोंद होणार आहे . त्यामुळे तमाम आदिवासींनी त्या विषयाकडे गांभीर्याने बघितले पाहिजे.
जनगणनेचा मुख्य हेतू संपूर्ण भारतातील सर्व लोकांचे वय, जात, धर्म, व्यवसाय, शिक्षण आणि लोकांमधील कमतरता यांची संख्यात्मक माहिती मिळविणे हा असावा .हाच उद्देश 1871-72च्याजनगणनेच्या memorandum मध्ये सांगितलेला आहे.
राष्ट्रीय आदीवासी धर्म समन्वय समिती आणि त्याअंतर्गत महाराष्ट्र मधील महत्त्वाच्या व्यक्तींची आदिवासी समाज प्रति बांधीलकी म्हणून त्यांनी आदिवासीं समाजाला जात , धर्म , व्यवसाय, शिक्षण आणि कमतरता (infirmities )या विषयी, प्रत्येक कुटुंबाला योग्य माध्यमातून माहिती ध्यावी ही अपेक्षा.
स्वतंत्र धर्मकोड मागणी करतांना 2021 च्या जनगणना मध्ये झारखंड पॅटर्न नुसार इतर राज्यावर कायपरिणाम राहील यासाठी खुल्या वातावरणात चर्चा झाल्या पाहिजेत
या निमित्ताने आदिवासींचा धर्म यावर मत मांडीत आहे
1. आदिवासी धर्माला त्यांच्या चालीरीतीनुसा Animist अर्थात निसर्ग धर्म असे सुरवातीच्या जनगणना अहवालामध्ये नाव देण्यात आले आहे. त्यामुळे धर्माने हिंदू in any form of development ही बाब आदिवासींना लागू होत नाही
2.आदिवासी समाज इतर धर्माच्या लोकांच्या सानिध्यात आल्यामुळे त्यांचे सन,उत्सव ते पाळतात हे केवळ त्यांच्यामधील असलेल्या सर्व धर्मस्वभावामुळे व उत्सवप्रियातेमुळे असे असले तरी इतर धर्मादारखे वागणारे काही मोजके आदिवासी वगळता आदिवासींनी त्यांच्या धार्मिक चालीरीती, रुढी, परंपरा आणि निसर्ग वाद सोडलेला नाही .
(3) राज्य घटना अनुच्छेद 25 आणि 26 मध्ये आदिवासींना जे धार्मिक स्वातंत्र्य दिलेआहे त्यास अनुसरून आदिवासिनी त्यांचा धर्म आदिवासी हाच लिहला तर सर्व जमातीना ओळख मिळेल आणि धर्मोतर कोण करीत आहे हे ओळखणे सोपे राहील.
(4) आदिवासी ओळखण्याची महत्वाची सरकारी आणि सर्वमान्य मानववंश शास्त्रीय चाचणी म्हणजे " आदिवासीची असलेली भिन्न संस्कृती" आदिवासी समाजातील लोक परमेश्वर किंवा धर्म संस्थपक म्हणून कोणाला मानत नसले तरी ते व्यक्तीच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत त्यांच्यावर विविध धार्मिक संस्कार पिढीजात करीत आहेत.
(5) ख्रिश्चन,, मुसलमान हे अल्पसंख्याक मध्ये मोडतात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र एरिया आणि किँवा आयोग आहे ..या दोन्ही धर्मामध्ये असलेले आदिवासी हे आदिवासीं म्हणून आणि अल्प संख्यांक म्हणूनजर फायदे घेतअसतील तरत्यामुळे खऱ्या आदिवासीचे हक्क डावलले जातात. याला कसा आळा घालता येईल किंवा त्यांची आदिवासींमध्ये वापासी कशी करता येईल यावरही राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिती यांनी विचार केला पाहिजे.
(6)जे आदिवासी स्वतः ला हिंदू म्हणवितात त्यांनी लक्ष्यात ठेवले पाहिजे की हिंदू हा धर्म नसल्याचे पंत प्रधान , RSS प्रमुख व सुप्रीम कोर्ट यांचेमत असताना Regustrar General ऑफ इंडिया व गृहमंत्रालयआणि महाराष्ट्र सरकार हे कोणत्या आधारांवर हिंदू धर्म असल्याचे म्हणत आहेत.
,(7) संबिधानाच्या अनुच्छेद 25 मध्ये हिंदू या शब्दोलेखात जैन , बौद्ध ,शिख धर्मीयांचा उल्लेख आहे, तरीही त्यांची जनगणना हिंदू धर्मात न करता स्वतंत्र केली आहेदिवासींची लोकसंख्या जैन, बौद्ध, शिख धर्मियांपेक्षा जास्त असताना आदिवासीं साठी स्वतंत्र धर्म कोड का नाही?
(8)बादिवासींना त्यांच्या मन प्रमाणे धार्मिक कल असलेला धर्म निवडीचे जे स्वातंत्र्य संविधानातील तरतुदीनुसार 1971 ला भारत सरकारने दिले आहे त्यानुसार आदिवासी साठी स्वतंत्र धर्म कोड ठेवावा आणि तो/ती जो धर्म सांगतील तो धर्म लिहावा आशा सूचन शासनाने द्याव्यात मागणी करणे योग्य राहील
(9) हिंदू च्या 4 ही कायद्यात स्पस्ट दिले आहे की संविधानात सूचिबद्ध केलेल्या आदिवासींना हिंदू कोड बिल लागू नाही तर ते रूढी कायद्याने नियंत्रित होतात.मग देशातील अनेक जमातींना एकच धर्म कोड देण्याची मागणी का मान्य होत नाही
(१०) आदिवासीं हा प्रत्येक धर्मात विखुरलेला आहे. ख्रिश्चन धर्म स्वीकाराव्या लागलेल्या आदिवासींना सुप्रीम कोर्टाच्या 2004 आणि 2006 निर्णयानुसार आदिवासिना मिळणाऱ्या सोयी बंद करण्याचे सूतोवाच राज्य सरकारने केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे त्याचा जास्त फटका बसणार आहे. भविष्यात आदिवासीरुढी परंपरा न पाळता हिंदू संस्कृतीचे पालन करणाऱ्या आदिवासींवर ही कवेळ यानार नाही हे कशावरून?
वरील प्रश्न निर्माण होत असले आणि भारत सरकारने आदिवासीना अद्याप धर्म कोड दिला नसला तरी प्रत्येक आदिवासी गावांत, पाड्यात जाऊन सर्व जमातीच्या कुटुंब प्रमुखाना आदिवासी हा धर्म सांगण्याचे आवाहन करणे आवश्यक आहे.मुलांना शाळेत घालताना धर्म लिहिणे तसेच घटनात्मकसोयी सुविधा मिळाव्यात यासाठी धर्म लीहिने अनिवार्य केल्यामुळे कोणता धर्म लिहावा? या प्रश्नाचे उतर आदिवासीं समकजने एकत्र येऊन सोडविले नाही तर आदिवासी ( tribes) हा शब्द गायब होऊन असिवासिंचे अस्तित्व सरकारदरबारी राहणार नाही आणि आदिवासीना मिळणाऱ्या घटनात्मक सोयी सुविधा भविष्यात बंद होतील अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे
2021च्या होणाऱ्या जनगणनेत गणक काय माहिती विचारतील,कोणती माहिती ,पुरावे द्यावेत?माहीत नसलेली माहिती ध्यावी की नाही? माहिती भरल्यानंतर receipt घेतांना काय काळजी घ्यावी इत्यादी बद्दल आदिवासी जनततेला आणि विशेषतः प्रत्येक कुटुंबालामाहिती ध्यावी ही अपेक्षा.
एकनाथ भोये 8975439134
नाशिक,
दिनांक- 30.12.2023
