आदिवासी कोकणा/कोकणी/कुकना रुढीगत परंपरा व इतिहास

आदिवासी कोकणा/कोकणी/कुकना रुढीगत परंपरा व इतिहास
लेखन - मा.एकनाथ भोये(नाशिक )

         मानववंश  शास्त्रीय दृष्टीकोनातून  संकलित केलेल्या  माहितीच्या आधारे    कोकणी ,कुकणी  आणि  कोकणा  जमातीचा   रुढीगत कायदा ( Customary Law)   जो मराठीत तयार केला आहे कंमेंट्स साठी  पोस्ट करीत आहे

1) कोकणा समाजाचे सदस्यत्व  
   कोकणा समाजात व्यक्तीची ओळख  कुळावरून  म्हणजे आडनावा वरून होते .कोणतेही कूळ उच्च वा नीच समजले जात नाही त्यामुळे कोणत्याच स्तरावर  वरिष्ठ- कनिस्ट  वाद नाही . कोकना समाजात अनेक कुळे आहेत आणि कुळांची नावे प्राण्यावरून , झाडावरून किंवा त्या विभागातील  ,नैसर्गिक  वस्तूवरून  ठेवलेली आहेत .   
       कोकणा समाजात जन्माने  कुळाचे सदस्यत्व मिळते .दत्तक घेतलेल्या  मुलाला/मुलीला  ज्या व्यक्तीने दत्तक घेतलेआहे त्याचे कुळ मिळते .  लग्नानंतर स्त्रीला  तिच्या नवऱ्याचे कूळ  मिळते. काडीमोड म्हणजे घटस्फोट झाल्यास  मुलीला बापाचे कुळ मिळते . कोकणा  समाज   इतर  समाजापेक्षा स्वतःला उच्च दर्जाची  जमात समजतो. मात्र ते कुणबी, राजपूत किंवा ब्राह्मण  या जातीच्या खालोखाल  आपला दर्जा समजतात.ते राजपूत किंवा ब्राह्मण या जातीचा  दावा करीत नाहीत .आंतरजातीय विवाहमध्ये जोडप्यांना जमातीच्या संपर्कापासून  व विधी विशेष यापासून दूर ठेवले जाते . मात्र कालांतराने वा वेळ प्रसंगी  धार्मिक कार्यक्रमात त्यांना भाग घेण्यापासून  आडकाठी केली जात नाही .  परंतु आंतरजातीय विवाहामुळे  त्याचे किंवा तिचे कोकणा जमातीचे सदस्यत्व रद्द समजले जाते .
2 ) कोकणा जमातीचा आणि आदिवासींचा  धर्म :  

कोकणा बरोबरच सर्व आदिवासी समाजासमोर सद्द्या मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे मुलांना शाळेत घालतांना  कोणता धर्म लिहावा . या समस्येचे उतर शोधले नाही तर आदिवासींना मिळणाऱ्या घटनात्मक सोयी सुविधा भविष्यात  बंद तर होतीलच पण आदिवासीं ( tribes ) हा शब्द गायब होऊन आदिवासींचे अस्तित्व  सरकार दरबारी  राहणार नाही .            
        धर्म या संकल्पनेत परमेश्वर किंवा,धर्म संस्थापक अपेक्षित असतो . धर्मात जे तत्वज्ञान सांगितले जाते  त्या तत्वज्ञानाचे मूळ परमेश्वराच्या संकल्पनेत असते . धर्मातील तत्वज्ञानाच्या  अधिष्ठानावर संस्कृतीचा उगम होतो . संस्कृती या संकल्पनेत अनेक गोष्टींचा समावेश होतो . अनेक प्रकारच्या रूढी, प्रथा ,परंपरा ,उपसासना पद्धती ,विविध प्रकारची  कर्मकांडे वगैरे  यांचा समावेश संस्कृतीत होतो . त्यात्या धर्मातील लोकांवर  संस्कृतीप्रमाणे संस्कार केले जातात. .कोकणा समाजातील लोक    परमेश्वर किंवा धर्म संस्थापक  म्हणून कोणाला मानत  नसले तरी  ते  व्यक्तीच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत  त्याच्यावर विविध धार्मिक संस्कार  पिढीजात करीत आहेत . जन्म, विवाह ,मृत्यू  यावेळी जे   विधी केले जातात , पितराला (सर्वपित्री अमावश्या)  मृत वाड - वडिलांसाठी जो विधी केला जातो  , ज्या प्रकारे कोकणा समाज कणसरी, डोंगरदेव, गावदेव, गावदेवी,भैरव ,खंडोबा ,आसरा, वीर, सुप्ती, हिरवा वाघोबा ,नाग, चेडा याचीही पूजा करतात यावरून कोकणा समाज निश्चितच हिंदू, मुसलमान ,शीख, जैन ,ख्रिश्चन ,पारशी ,बुद्दीष्ट या मुख्य धर्मात मोडत नाहीत .हिंदू  व्यक्तिगत  कायदे , उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय , 1871 ते 1951 पर्यंत झालेले भारताचे  जनगणना अहवाल हेच दर्शवितात की आदिवासी हिंदू किंवा इतर धर्मात मोडत नाहीत .आदिवासींच्या धर्माची नोंद जनगणना अहवालात खालीलप्रमाणे केली आहे                                                      जनगणना वर्ष  आदिवासी जमातींसाठी धर्म
 1871  Aborgines(, एबोरिजन)   1981 ,1891Aboriginal( एबोरिजनल) 1901,1911,1921 Animist (अनिमिस्ट)  1931  tribal religion ( ट्रायबल ) 1941 tribes ( ट्राइब्स)  1951tribes ( ट्राइब्स)
1951 च्या जनगणना अहवालात खानेसुमारी करणा-याना (Enumerators)  सूचना होत्याकी tribes चा धर्म कोड 9 असा लिहावा .  या सुचनामध्ये हिंदू, मुसलमान ,ख्रिश्चन ,पारशी , जैन  इत्यादी धर्मासाठी वेगवेगळे कोड होते .     आदिवासींच्या धर्माला त्यांच्या चालीरीतीनुसार Animist(निसर्ग धर्म ) असे सुरवातीच्या जनगणना अहवालामध्ये  नाव देण्यात आले  आहे . त्यामुळे  धर्माने हिंदू  in  any form of development ही बाब आदिवासींना लागू होत नाही.  पूर्वोत्तर   भारतातील  बहुसंख्य आदिवासी लोकांनी ख्रिश्चन धर्म  स्वीकारला आहे असे जनगणना अहवालामध्ये  नमूद केले आहे . काही  आदिवासींनी मुस्लिम धर्म स्वीकारला आहे . आता जनगणना अहवालात आदिवासींच्या धर्माला कोड नंबर न देता त्यांची   इतर धर्मात  नोंद करावी आशा सुचना दिल्याचे वाचनात आहे .
      राज्य घटनेच्या कलम ३६६(25)  मधील व्याख्येत समाविष्ट असणाऱ्या  आदिवासीना   हिंदू विवाह कायदा,1955 , दत्तक विधान कायदा,1956, वारसा कायदा1956 ,हिंदू अल्पसंख्यांक कायदा,1956   हे हिंदू कायदे  केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून लागू केल्याखेरीज  लागू नाहीत अशी तरतूदच या कायद्यांत आहे.  हिंदू व्यतिगत्त वरील  कायदे  शिख ,जैन वा बौद्ध   धर्माला लागू आहेत. बहुसंख्य आदिवासी समाज स्वतःला  हिंदू  समजत नाही परंतु  दुर्दैवाने तो हिंदूच गणला जातो/नोंद केली जाते .आदिवासींना पर्यायाने कोकणा समाजाला असे असूनही  हिंदू व्यक्तिगत कायदे लागू नाहीत कारण आदिवासींना  त्यांचे रूढीपरंपरा कायदे  घटनेच्या कलम 13 (3)  नुसार लागू होतात . कोर्टाचेही  म्हणणे आहे  हिंदू वैयक्तिक कायदे  आदिवासींना लागू  नाहीत .
 कोकणा समाज कणसरी, डोंगरदेव, गावदेव, गावदेवी,भैरव ,खंडोबा यांची उपासना व पूजा करतात. तसेच ते  आसरा, वीर, सुप्ती, हिरवा वाघोबा ,नाग, चेडा याचीही पूजा करतात.  या देवतांच्या धार्मिक विधीसाठी कोकणा जमात ब्राह्मणांना बोलवत नाहीत . कोकणा समाजातील भगत हेच त्यांचे पुजारी असतात .  सोमवार आणि शनिवार  ते कोणताही सन पाळत नाहीत . ते त्यांच्या पूर्वजांची सर्व पित्री अमावास्येला  पूजा करतात .आपल्या गुरा ढोरांचे  रक्षण  वाघापासून व्हावे म्हणून ते वाघबारस साजरी करतात.  अलीकडे ते हिंदू  सनही  साजरे करतात .ते होळी, दिवाळीआणि  दसरा  या  सनामध्येही भाग घेतात .ते  हिंदूंच्या उत्सवातही  भाग घेतात .लग्न ,जन्म,मृत्यू यावेळी ते  भक्ताकडून कुलदैवतांची पूजा करतात .गावांत पूर्वजांचे स्मारक असेल तर अनेक वेळा त्याचीही ते पूजा करतात ."गावाच्या  शिवेबाहेर  त्यांचे कोणतेही धार्मिक स्थळ /क्षेत्रस्थळ नसते. कोकणा समाजात पूर्वी धर्मांतर झाल्याच्या ,नोंदी   आढळून आल्या नाहीत . नजीकच्या काळात  मोठ्या धार्मिक प्रकारच्या  चळवळी  झाल्याचा घटना घडल्या नाहीत
   आदिवासीं समाज निसर्गातील   सजीव तसेच निर्जीव वास्तूत  जीव असल्याचे मानतो . इतर धर्माच्या लोकांच्या सानिध्यात आल्यामुळे  त्यांचे सन,  उत्सव  ते पाळतात हे केवळ त्यांच्यामधील असलेल्या सर्व धर्मस्वभावामुळे व उत्सव प्रियतेमुळे . असे असले तरी आदिवासींनी त्यांच्या  धार्मिक चालीरीती, रूढी परंपरा  आणि  निसर्गवाद  सोडलेला   नाही  .काही मोजके कोकणा  आदिवासी लोक  हिंदुधर्मासारखे वागतात .  म्हणून त्यांना हिंदू  in  any form of development ही बाब लागू होत नाही.
     आदिवासींच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक कल्पना विभागनिहाय व जमातीनिहाय भिन्न आहेत कारण आदिवासी समाज कोठेही एकसंध नाही. तसेच त्यांची बोलीभाषा विभाग निहाय वेगवेगळी असल्यामुळे जमातीजमातीत संपर्क  नाही . तेंव्हा राज्यातील शिक्षित लोकांनी सर्व आदिवासी जमातींनी एकत्र  आणून त्यांच्या  रूढीकायद्द्यांचे  दस्तावेजीकरण केले आणि त्यांना  राजमान्यता मिळविली तरच  आदिवासी  समाजाची पाळेमुळे समाजात  खोलवर रुजातील
      सर्वोच्च न्यायालयाने  केरळ सरकार विरुद्द चांद्रमोहनन आणि अंजन  कुमार  विरुद्द भारत सरकार या प्रकरणात  खालील प्रमाणे निर्णय दिला आहे की   " सर्वसाधारणपणे   कायदा आहे की धर्म बदलला तरी आदिवासीं आदिवासीच राहतात . परंतु   धर्मांतरीत आदिवासींनी त्यांच्या(आदिवासींच्या) चाली- रीती ,विवाह पद्धती आणि पूर्वजांच्या प्रथा   पाळ ल्या  नाहीत तर त्यांनाअनुसूचीत जमातीचे लाभ मिळणार नाहीत .   
  आदिवासीना , केंद्र सरकारने अधिसूचना  काढल्याखेरीज, हिंदू विवाह कायदा, दत्तक विधान कायदा, वारसा कायदा यासारखे हिंदू वैयक्तिक कायदे लागू होणार नाहीत, अशी तरतूदच या कायद्यांत आहे.  बहुसंख्य आदिवासी समाज स्वतःला  हिंदू  समजत नाही परंतु तो हिंदूच गणला जातो . आणि असे असूनही  त्यांना  हिंदू व्यक्तिगत कायदे लागू नाहीत , तर  त्यांना त्यांचे रूढीपरंपरांचे कायदे लागू होतात.
3)  अंतर जमातीमधील सबंध :
जन्म ,विवाह आणि मृत्यू यासंबंधी करण्यात येणारे  संस्कार  भगताकडून करून घेतले जातात. फक्त  बाळाचे नाव ठेवणे, लग्नातमंत्र  म्हणणे , पिंडदान क्रियासाठी  उपलब्द असल्यास ब्राह्मणाची सेवा घेतली जाते . वरील विधीप्रसंगी, न्हावी, कुंभार , धोबी यांची सेवा घेतली जात नाही . उच्च हिंदुबरोबर  स्पर्श  विटाळ नानाला जात नाही . विहीरिचा वापर  ,मंदिर प्रवेश या संबंधी भेद केला जात नाही . इतर समाजाबरोबर  प्रतिबंध ,गटबाजी मनात नाहीत .
4) समाज नियंत्रण ,नेतृत्व व प्रतिष्ठा  
जात पंचायत गठन :
कोकणा, कोकणी आणि  कुकणा गावांत रुढीगत  जात  पंचायत नावाची व्यवस्था अस्तित्वात आहे . रूढी पंचायत  मध्ये गावातील प्रतिष्ठित व  वयस्क व्यक्ती असतात .गावातील लोकांना जमिनीच्या वादातील गंभीर तक्रारी सोडल्या  तर कोर्ट कचेऱ्यातील वादापासून अलिप्त ठेवण्यासाठी जात पंचायत काम करते .  सर्व सामान्य काही वाद नसले तरी  वडिलांच्या मृत्यूनंतर  तेरावा झाल्यावर पंचासमोर जमीन ,वारसा हक्क व इतर वाद यावर चर्चा होते व वाद असल्यास ते मिटवले जातात .जात पंचायतीच्या बैठकीला गुन्हेगाराला व साक्षीदारांना  बोलावण्यासाठी   एक कॉन्स्टेबल असतो . जो पर्यंत सर्व तक्रारी सोडविल्या जात नाहीत तो पर्यंत  दहावा किंवा तेराव्याच्या जेवणाला सुरवात होत नसे .
       पूर्वी  कोकणा समाजात  गावपातळीवर पारंपरिक जात पंचायत असे .या जात पंचायती  प्रमुख्य तीन काम  करत असत :1) गावाचे प्रशासन ( व्यवस्था), 2) गावांवर देखरेख आणि 3) न्याय.
जात पंचायतीचा मुख्य उद्देश म्हणजे गावात  शांतता व एकोपा राखणे  तसेच  समाजाचे रक्षण करून नीतिमत्ता  राखणे . यासाठी  पंचायत सदस्य  गावांत  मोकळ्या जागेत, झाडाखाली किंवा एखाध्याच्या अंगणात   तक्रारी सोडविण्यासाठी जमत .जात पंचायातीकडे मोठ्या प्रमाणात ज्या तक्रारी येत असत त्यात  व्यभिचार, घटस्फोट (काडीमोड),  कुटुंबाची विभागणी व कलह /भांडणे  , जमिनीचे वाद आणि  दारुडया लोकांचा  बंदोबस्त ही प्रकरणे असत. पंचासमोर सर्वांचे म्हणणे एकले जात असे  व त्यावर चर्चा होऊन जागीच निर्णय  दिला जात असे. पंचाचा निर्णय   मान्य करावा लागत असे .  दोषींव्यक्तिकडून त्याने केलेला गुन्हा  त्याचाच तोंडातून सांगण्यास  व कबुल करण्यास भाग पाडले जात असे आणि काय दंड देणार हे त्याचाच कडून  पक्के केले जात असे . जमीन वाटणीचा पंचानी दिलेला निर्णय मान्य नसल्यास कोर्टात  जाणे पसंत करत . नवरा बायकोमधील वादात समजूत घालून ते  पुढे होऊ नयेत म्हणून दंड करणे आणि किंवा गावाला जेवन देणे इत्यादी शिक्षा  करून वाद मिटविला जात  असे. व्यभिचार किंवा बलात्कार प्रकरणात   दोन्ही अविवाहित असल्यास  प्रसंगी  पुरुषाला ,  पीडित स्त्रीला बायको म्हणून स्वीकारण्यास  सांगितले जात असे, काही विशिष्ट प्रकरणात मुलीच्या बापाला  किंवा मुलीला भरपाई देण्यास सांगितले जाई .  एकेकाळी “ ग्रामसभा  अर्थात जात पंचायत नावाची न्यायव्यवस्था खेडोपाडी आमच्या प्रत्येक गावात होती .गावातली   बुजुर्ग ,अनुभवी मंडळी या ग्रामसभेचे कामकाज पाहत असत .गावातील कोणताही प्रश्न मग तो शेती व्यवस्थापन ,जंगल व्यवस्थापन , उद्योग, रूढी ,परंपरा , किंवा व्यक्तिगत अडचणी अथवा भांडणतंट्याचा असो शिक्षा देणे किंवा दंडित करण्याचा असो गामसभेत तो चर्चेला यायचा , सर्व गावकरी त्यावर ऐकत्र बसून निर्णय घ्यायचे .आजच्या सारखी पोलिसांची वा       कोर्टकचे-याची  गावच्या प्रश्नामध्ये दखल नसायची  . सर्व प्रश्न एका अलिखित नियमाने सामुहिक निर्णयाद्वारे सोडविले जायचे .                                            

 कार्य : कोकणा, कोकणी आणि  कुकणा लोकांचे मालमत्ता व  जीवित संबंधी सर्व   गुन्हेगारी व मुलकी  विवाद आणि भांडणे  मिटविण्याचे कार्य रुढी  जात  पंचायत करीत असे . सर्वसाधारण लैंगिक गैरवर्तनआणि फूस लावणे या प्रकारच्या तक्रारी जास्त सोडविल्या जात.पारंपरिक बंदी -मनाई असलेल्या आपल्या पेक्षा कमी दर्जाच्या  जातींबरोबर  सबंध ठेवण्याचा कटाक्ष  असे .
 कोकणा, कोकणी आणि  कुकणा जात पंचायतीचा उद्देश विधायक असला तरी   अलीकडच्या काळात दमदाटीकरून न्याय देण्याकडे  कल दिसून येतो
पंचायतीचे अधिकार :
बहिष्कार टाकणे ही भीती  मुख्य शिक्षा पंचाकडून अभिप्रेत असली तरी ते पैशाच्या रुपात  दंड ठोठावला जात असे.   
   कालांतराने इंग्रज आले त्यांनी कर वसुलीसाठी ,आमच्या मालकीच्या साधनसंपत्तीच्या शोषणासाठी  कायदे केले . स्वतंत्र न्यायव्यवस्था लागू करून बळजबरीने अंमलातहि आणली . स्वातंत्र्यानंतर हीच व्यवस्था अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न झाला . याचा परिणाम असा झाला कि आमची पारंपारिक न्यायव्यवस्था “ जात पंचायत नावाची ग्रामसभा ” पूर्ण संपूष्टात येत गेली . आमच्या गरजा ,आमचा विकास.हा सरकारदरबारी ठरू लागला . सरकार ठरवील तो आमचा विकास .सरकार ठरवील ती आमची गरज होत गेली .आमच्या विकासासाठी “ ग्रामपंचायत ” आली मात्र ग्रामपंचायतमध्ये खुर्ची मिळवायच्या नादात आमचेच लोक आमच्या विकासाचा मुद्दा विसरले .  विकासाचे कार्यक्रम ग्रामपंचायातीद्वारे राबविले जातात मात्र त्यात गावाचा अथवा गावातील नागरिकाचा तिळमात्र सबंध नसतो .होणारा भ्रष्ट्राचार आम्ही उघड्या डोळ्याने पाहण्या इतपत काहीही करू शकत नाही . ज्या ग्रामसभेला नाकारून ,तिचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला त्याच ग्रामसभेला आता “ पेसा कायदा १९९६” म्हणजेच “पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा “ या मधून कायादेशिर मान्यता मिळाली आहे .ग्रामसभेला संविधानिक अधिकार मिळाले आहेत.  कायद्याने आदिवासी समाजाला अनेक अधिकार दिलेत ! याला आदिवासींचा स्वशासन कायदाच म्हणावे लागेल . मात्र  आजही पंचायत राज सुरू झाल्यापासून  वरील  गोष्टीचा  जात पंचायतशी काही देणे घेणे नाही  अशी लोकांची समजूत आहे आणि गावाचा कारभार  ग्रामपंचायत व पोलीस पाटील यांच्या माध्यमातून  केला जात आहे .
   1996 नंतर अनुसुचित क्षेत्रातील आदिवासी गावांत ग्रामपंचायत द्वारे चालणाऱ्या कारभारात शासनाने आमूलाग्र बदल केला आहे . पेसा  कायध्यानुसार   ग्रामपंचायतीला  गावाच्या कार्यकारी समितीचा दर्जा दिला आहे  आणि ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय  निर्णय न घेण्याचे व ग्राम सभेचा  सल्ला मानण्याचे  बंधन ग्रामपंचायतीवर टाकले आहे . या कायद्यानुसार प्रत्येक ग्रामसभेला  आदिवासी समाजाच्या  रूढी व परंपरा ,त्यांची  सांस्कृतिक   ओळख, सामुहिक साधनसंपती  आणि विवाद-तंट्यावर  निर्णय   देण्याची रूढ पद्धत यांचे जतन व संवर्धन करण्याचा अधिकार  दिला  असेल.आता फक्त या कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी सर्व आदिवासी माणसांनी  “ ग्रामसभा “ या व्यवस्थेत सहभागी झाले पाहिजे
 5) वारसा हक्क आणि स्रियांचे स्थान:
कोकणा समाजात  जी प्रचलित पद्दत आहे त्यानुसार स्रियांना संपतीमध्ये वारसा हक्क मिळत नाही . परंतु आता संपतीमध्ये वारसा हक्काने  वाटा मिळावा म्हणून स्रिया कोर्टात जातात. घटनेतील तरतुदी नुसार त्यांना वारसा हक्क मिळत  आहे . पारंपरिक कोकणा पद्धतीप्रमाणे पूर्वी   स्रियांना दुय्यम स्थान दिले जाई .जसे , कुटुंबात सर्व निर्णय कुटुंबप्रमुख घेत असे.गावच्या जात पंचायतीमध्ये स्रियांना सहभागी  करून घेतले जात नसे . कुटुंबातील तसेच गावातील देवांची पूजा करण्याची परवानगी स्रियांना नसे . मात्र भगता कडून पुजाकरतांना कुटुंबाच्या वतीने नवऱ्याबरोबर पूजेला बसण्याची तिला मुभा होती.
        अलीकडच्या काळात मात्र कोकणा समाजात स्रियांच्या शब्दाला खूपच मान दिला जातो . कौटुंबिक तसेच पंचायतीमध्ये  अंतिम  निर्णय घेण्यापूर्वी  स्रियांच्या मताला किंमत दिली जाते . स्रियांमध्ये  शिक्षनाचे प्रमाण आणि स्तर वाढल्यामुळे  त्यांना  सामाजाचे  हक्क आपोआपच  मिळण्याचा अधिकार मिळाला आहे . राज्य घटनेतील तरतुदीप्रमाणे पंचायतीमध्ये स्रियांना जागा ठेवण्याची  तरतूद  आहे . त्यामुळे त्या पंचायतीराज संस्थांत भाग घेत आहेत आणि या  संस्थांचे  सदस्यही बनल्या आहेत .काहीं स्रिया  या संस्थांचे अध्यक्ष पदही सांभाळत आहेत. कोकणा समाजातील स्रिया  सामाजिक , धार्मिक तसेच पूजा -विधी मध्ये  पुरुषाबरोबर  सहभागी होत आहेत . कुटुंबाला हातभार म्हणून त्या शेतमजुरीचे कामही करत आहेत . आता घरात त्यांची सत्ता चालते  ,त्या  घरातील कामाबसरोबरच  शेतात पीकांच्या कापणीचे , मळणीचे आणि   धान्य घरात आणून साठविण्याच्या कामात पुरुषाबरोबर कामही करतात. कोकणा जमातीच्या मुली मुलापेक्षा बापाच्या घरी   जास्त कामे करतात आई बापाची सेवा मरेपर्यंत करतात. म्हणून कोर्ट कचेऱ्यात जाऊन  स्रियांनी वडिलोपार्जित  संपत्तीवर ,जमिनीवर हक्क  मागण्या पेक्षा ज्या स्त्रीला जमिनीत हिस्सा पाहीचे असेल त्यासाठी   कुटुंबातील सर्वांनी एकत्र येऊन संमतीने  निर्णय  घेतलेला चांगला असेल . कुटुंबाला वारस म्हणून  मुलगा  नसल्यास मुलगा  दत्तक घेण्याची प्रथा कोकणा समाजात आहे  आणि रुढीनुसार  वारसा हक्क त्याला मिळतो .           

 रूढी कायदा (Customary Law) म्हणजे काय ?                    
   राज्य घटनेच्याअनुच्छेद 13(3)(क)यात कायद्याची व्याख्या केली आहे . त्यात भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात  असलेले कायदे, अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम, विनियम अधिसुचना आणि   प्रभावी असलेला रूढी कायदा याचा समावेश आहे . राज्य घटनाअनुच्छेद 13(3) (1) नुसार  राज्य घटना लागु होण्यापूर्वी अमलात असलेले परंतु निरसित न झालेले  कायदे यात येतात. मात्र हे कायदे   मूलभूत अधिकारांशी विसंगत असतील तेथवर ते लागू नाहीत.        
अंमलात असलेले  कायदे : राज्यघटना अनुच्छेद 13(3)(क)(ख): यात   घटना लागु होण्यापूर्वी अमलात असलेले परंतु निरसित न झालेल्या कायद्यांचा समावेश  आहे .असा कोणताही कायदा घटना लागु होण्यापूर्वी अंमलात नसला  तरी हरकत नाही  तो लागू असेल .आदिवासींचा रुढींगत कायदा :  पेसा कायदा ,1996  च्या अनुच्छेद  4 (क) नुसार  राज्य  सरकारला  आदिवासिंचा रुढीगत कायदा , सामाजिक व धार्मिक प्रथा , तंट्यावर निर्णय देण्याची रूढ पद्दत   आणि त्यांचे संरक्षण  यांचे प्रशासनविषयी  कायदा करण्याचा अधिकार आहे .                             
       राज्य सरकारने  ग्रामपंचायतीचे  उपबंध(पेसा) ,नियम,2014 मध्ये  आदिवासींचा रुढींगत कायदा , सामाजिक व धार्मिक प्रथा  आणि त्यांचे संरक्षण  या विषयी काय पद्दत असावी  याची तरतूद केलेली नाही. तसेच त्यांचे  दस्तावेजीकरण  केलेले नाही . म्हणून आदिवासीच्या परंपरा व रूढी, सांस्कृतिक अस्मिता, सामूहिक साधन संपत्ती व्यवस्थापन प्रथा ,तंट्यावर निर्णय देण्याची रूढ पद्दती काय आहेत  यांची स्पष्ट माहिती  आणि त्यांचे  संरक्षण व जतन करण्याची पद्दत  निच्छित करण्यासाठी कायदा  झाला पाहिजे आदिवासी संस्कृती आणि अस्तित्व ,  तेव्हांच टिकेल जेव्हां  आदिवासी समाजाचा  रूढी कायदा , त्यांच्या सामाजिक आणि धार्मिक प्रथा  आणि  सामूहिक साधनसंपत्तीच्या परंपरागत व्यवस्थापनाच्या प्रथा यांचे दस्तावेजिकरण होईल आणि  राज्याचे  कायदे आदिवासींच्या रूढी कायद्यांशी सुसंगत होतील . यासाठी ग्रामसभेने  खालील मुद्यासबंधी  ठराव करून  ते  जिल्हाधिकारी मार्फत  राज्य शासनाला पाठवीले पाहिजेत.

  एकनाथ भोये (पेठ) जि.नाशिक