राजकीय प्रवास

                                                   माहिती update करणे सुरु आहे 

आदिवासी  कोकणी कोकणा समाज बऱ्याच काळापासून राजकिय क्षेत्रात कार्यरत आहे.परंतु बऱ्याच अंशी आजही ग्रामीण भागात राजकारण म्हणजे काय हे देखील माहित नाही.परंतु हळूहळू समाजातील काही शिक्षित लोक सहभाग घेताना दिसत आहेत.हल्लीच्या काळात राजकारण आणि पैसे यांचा खूप जवळचा संबंध असल्याने जिथे पैसा तिथे हा समाज मागे पडताना दिसून येत आहे.कोकणी कोकणा समजाचे २-३ आमदार आहेत.परंतु समाजातील कोणत्याही नेत्याला मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेला नाही.या समाजातील बहुतेक लोक आता राजकारणात रस घेताना दिसत असली तरी पैश्याच्या अभावामुळे पुढे जायला जमत नाही आतापर्यंत समाजातील १०-१२ व्यक्ती आमदार खासदार झालेली असली तरी कुणालाही राजकारणात फारसा प्रभाव किवा जम बसवता आलेला नाही.यामध्ये कै.बी.एस कोकणी हे समाजातील सर्व प्रथम आमदार झालेले आहेत.परंतु पुन्हा संधी मिळाली नसल्याने ते राजकारणातून अपोआप बाहेर झाले.
           समाजातील प्रतिनिधींचा राजकीय व्यवस्थेमधे सहभाग असला तरी तो नावालाच आहे. आधीच मागास असलेल्या या प्रतिनिधींना विधीमंडळात बोलूच दिले जात नाही. त्यांच्या म्हणण्याला फारसे महत्वही दिले जात नाही. त्यामुळे त्यांना निर्णय घेणे अवघड जाते. त्यांचा आदिवासी समाजाला फारसा उपयोग होत नाही. महाराष्ट्रात आदिवासी आमदारांची संख्या २६ आहे. या आमदारांची एक समिती आहे. समितीच्या प्रत्येक सदस्याने (आदिवासी आमदाराने) आपापल्या समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात राज्यपालांना अवगत करणे अभिप्रेत आहे. पण या समितीच्या बैठकाच होत नाहीत. जंगल कायदे आणि जमिनीसंदर्भातील कायद्यांमुळे सर्वात जास्त आदिवासींचेच नुकसान झाले आहे. त्यांचे जमिनीवरील अधिकार डावलले गेल्यामुळे त्यांच्यासाठीच्या आवश्यक मुलभूत सोयी-सुविधा निर्माण होऊ शकल्या नाहीत.
            महाराष्ट्राच्या आर्थिक धोरणानुसार आदिवासींच्या वाट्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणातच (९%) आर्थिक तरतुदी आल्या. खरंतर, अतिशय दूर्गम भागात जेथे निरक्षरता आजही ८०% च्या वर आहे, जेथे कुपोषणासारखे मोठे प्रश्न आहेत अशा ठिकाणी लोकसंख्येवर आधारित आर्थिक तरतूद ही चूकीची वाटते. आजही आदिवासी भागामधे चांगले रस्ते नाहीत, दळणवळणाच्या सोयी नाहीत, शैक्षणिक आणि आरोग्याच्या चांगल्या सोयी नाहीत अशा परिस्थितीत लोकसंख्येवर आधारित आर्थिक तरतूद ही कशी पुरी पडेल? याचा विचार राजकीय वर्तुळात झाला नाही. अर्थात ही ९% टक्के तरतूदही त्यांच्यापर्यंत पोहचली असे झाले नाही. यातील काही कोटी रुपये न वापरल्याने परत शासकिय खजिन्यात दर वर्षी जमा होतातच. उदाहरणादाखल २००७-०८ चा विचार करू. या आर्थिक वर्षाची महाराष्ट्राची आदिवासी उपयोजना रु. १७९८ कोटींची होती. ही योजना मोठी वाटली तरी प्रत्यक्षात तेवढे पैसे देण्यात येत नाहीत. गेल्या काही वर्षात सरकारी मदत कमी कमी होत चालली आहे. २००१-०२ मध्ये अंदाजपत्रकीय तरतूद रु. ५६७ कोटींची असली तरी प्रत्यक्षात फक्त रु.२८८ कोटी इतकेच खर्च करण्यात आले  दरवर्षी अशाच प्रमाणात खर्च होतो. उरलेला निधी गैरअदिवासी भागातील प्रकल्पांकरिता वापरला जातो.