नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण2020- एककुटील डाव.आदिवासी विचारवावंत , विध्यार्थी, शिक्षक यांच्या व्यथा व त्यावर समाधान
(1).राष्ट्रिय शैक्षणिक धोरण 2020लागू केल्या नंतर 3 वर्षेझाली अहेत . या शैक्षणिक धोरना मुळें ,आदिवासीं अभ्यासक विचारवंत . विध्यार्थी आणि शिक्षक हैराण झालेत करण या शैक्षणीक धोरणाने शिक्षण दीर्घकाळ, नीरस ,खर्चिक आणि गुलामगिरीलकडे नेणारे बनविले आहे.खोटी प्रतिष्ठा मिरविण्यासाठी शिक्षण अर्ध्यावर सोडणाऱ्याना डिप्लोमा , डिग्री सर्टिफिकेट देण्याची तरतुद म्हणजे प्रशिक्षित मजुर अर्थात कौशल्यधारी मजुरांना आयुच्याभर फक्त मजुर म्हणून मान्यता देण्याची व्यवस्था आहे ही व्यवस्था महणजे त्यांना इच्छेनुसार गुलाम म्हणून तयार करण्याची गोड पद्धत आहे या नितीमुळे आदिवासी वर्ग विशेष अभारास पात्र असल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी ही अत्यंत क्रूर पद्धत आहे कारण शासक वर्गाच्या लोकांना आदिवासीनी सतत गुलाम म्हणूनच रहावे असे वाटते .
शैक्षणीक धोरण तयार होत असताना अनेक आदिवासीनी आणि आदिवासी शिक्षणं तज्ज्ञांनी अनेक सूचना केल्या होत्या परंतु त्यांचा विचार सरकारने केलेला नाही.यावरुन सिद्ध होते की सरकारी निती मध्ये आदिवासींना बाजूला ठेवले आहे
(2) नॅशनल पॉलिसी ऑन एज्युकेशन (NPE):
हे भारतातील शिक्षणाचा प्रचार आणि नियमन करण्यासाठी भारत सरकारने तयार केलेले धोरण आहे. या धोरणात ग्रामीण आणि शहरी भारतातील प्राथमिक शिक्षण ते उच्च शिक्षणाचा समावेश आहे. पहिला NPE भारत सरकारने 1968 मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी, दुसरा पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1986 मध्ये आणि तिसरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2020 मध्ये जाहीर केला.
1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, भारत सरकारने ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भारतातील निरक्षरतेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विविध कार्यक्रम प्रायोजित केले. भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी एकसमान शैक्षणिक प्रणालीसह संपूर्ण देशभरातील शिक्षणावर केंद्र सरकारच्या मजबूत नियंत्रणाची कल्पना केली.
केंद्र सरकारने भारताच्या शिक्षण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्रस्ताव विकसित करण्यासाठी विद्यापीठ शिक्षण आयोग (1948-1949), माध्यमिक शिक्षण आयोग (1952-1953), विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि कोठारी आयोग (1964-66) ची स्थापना केली. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने वैज्ञानिक धोरणाचा ठराव स्वीकारला होता.
शालेय शिक्षण/School Education
1.2030पर्यंत शालेय शिक्षणात 100% सकल नोंदणी गुणोत्तर (GER) सह पूर्माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे.2कोटी शाळाबाह्य मुलांना मुक्त शाळा प्रणालीद्वारे मुख्य प्रवाहात आणणे.सध्याची 10+2 शिक्षण प्रणाली बदलून त्याजागी 5+3+3+4 शिक्षण प्रणाली जाहीर केली आहे.
2. 3-6 वर्षे वयोगटातील न उघडलेले शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत आणेल, ज्याला जागतिक स्तरावर मुलांच्या मानसिक क्षमतांच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ओळखले जाते.यामध्ये तीन वर्षांच्या अंगणवाडी/पूर्व-शालेय शिक्षणासह 12 वर्षांचे शालेय शिक्षण देखील असेल.
3.10वी आणि 12वी बोर्डाच्या परीक्षा सोप्या केल्या जाव्यात, सर्व विद्यार्थ्यांना दोनदा परीक्षा देण्याची परवानगी देऊन, लक्षात ठेवलेल्या तथ्यांऐवजी मुख्य कौशल्यांची चाचणी घ्या.
4.नवीन मान्यता फ्रेमवर्क आणि सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही शाळांचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणासह, शाळा प्रशासनात बदल केले जाणार.
5.पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रावर भर, शाळांमधील शैक्षणिक प्रवाह, अभ्यासक्रमेतर, व्यावसायिक प्रवाह यांच्यात कोणतेही कठोर वर्गीकरण असणार नाही.
6.व्यावसायिक शिक्षण इयत्ता 6 वी पासून इंटर्नशिपसह सुरू होणार आहे.
7.किमान इयत्ता 5 पर्यंत मातृभाषा/प्रादेशिक भाषेत शिकवणे. कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही.
8.360-डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्डसह मूल्यांकन सुधारणा, शिकण्याचे परिणाम प्राप्त करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेतला जाईल.
9.नॅशनल कौन्सिल ऑफ टीचर एज्युकेशन (NCTE) द्वारे नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) सोबत सल्लामसलत करून शिक्षक शिक्षणासाठी एक नवीन आणि व्यापक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क (NCFTE) 2021 तयार केला जाईल.
10.2030 पर्यंत, अध्यापनासाठी किमान पदवी पात्रता 4 वर्षांची एकात्मिक बीएड पदवी असेल.
उच्च शिक्षण/Higher Education
1.उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण 2035 पर्यंत 50% पर्यंत वाढवले जाईल. तसेच, उच्च शिक्षणात 5 कोटी जागा जोडल्या जाणार आहेत.
2.उच्च शिक्षणातील सध्याचे एकूण नोंदणी प्रमाण (GER) २६.३% आहे.
3.लवचिक अभ्यासक्रमासह होलिस्टिक अंडरग्रेजुएट शिक्षण 3 किंवा 4 वर्षांचे असू शकते आणि या कालावधीत एकापेक्षा जास्त एक्झिट पर्याय आणि योग्य प्रमाणीकरण मिळणार.
4.एम.फिल अभ्यासक्रम बंद केले जातील आणि पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी स्तरावरील सर्व अभ्यासक्रम आता आंतरविद्याशाखीय असतील.
5.बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठे (MERUs), IITs, IIM च्या बरोबरीने, देशातील जागतिक दर्जाच्या सर्वोत्कृष्ट बहुविद्याशाखीय शिक्षणाचे मॉडेल म्हणून स्थापित केले जातील.
6.नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन ही उच्च शिक्षणामध्ये मजबूत संशोधन संस्कृती वाढवण्यासाठी आणि संशोधन क्षमता निर्माण करण्यासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून तयार केली जाईल.
7.भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI) वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी एकच छत्र म्हणून स्थापन केले जाईल. तसेच, HECI कडे चार स्वतंत्र समावेश असेल जसे की,
राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (NHERC), नियमनासाठी,
सामान्य शिक्षण परिषद (जीईसी) मानक-सेटिंगसाठी,
उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (HEGC), निधीसाठी,
राष्ट्रीय मान्यता परिषद (NAC) मान्यता प्राप्त करण्यासाठी.
8.महाविद्यालयांची संलग्नता 15 वर्षात टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाणार आहे आणि महाविद्यालयांना दर्जाबद्ध स्वायत्तता देण्यासाठी टप्प्यानुसार यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे.
9.कालांतराने, प्रत्येक महाविद्यालय एकतर स्वायत्त पदवी-अनुदान महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचे घटक महाविद्यालय म्हणून विकसित होणे अपेक्षित आहे.
इतर बदल/Other Changes
1.एक स्वायत्त संस्था, नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम (NETF), शिक्षण, मूल्यमापन, नियोजन, प्रशासन वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर विचारांची मुक्त देवाणघेवाण करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करण्यासाठी तयार केले जाईल.
2.विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी राष्ट्रीय मूल्यमापन केंद्र- ‘पारख’ (PARAKH) ची निर्मिती करण्यात येईल.
3. परदेशी विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस उभारण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
4.नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पाली, पर्शियन आणि प्राकृत, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशन आणि इंटरप्रिटेशनची स्थापना केली जाईल.
5.तसेच शिक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवून जीडीपीच्या 6% पर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
6.सध्या, भारत आपल्या एकूण GDP च्या 6% शिक्षणावर खर्च करतो.
111
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
2030 पर्यंत शालेय शिक्षणात 100% सकल नोंदणी गुणोत्तर (GER) सह पूर्वस्कूल ते माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे. उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण 2035 पर्यंत 50% पर्यंत वाढवले जाईल. तसेच, उच्च शिक्षणात 5 कोटी जागा जोडल्या जाणार आहेत. 2030 पर्यंत शालेय शिक्षणात 100% सकल नोंदणी गुणोत्तर (GER) सह पूर्वस्कूल ते माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे. उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण 2035 पर्यंत\50% पर्यंत वाढवले जाईल. तसेच, उच्च शिक्षणात 5 कोटी जागा जोडल्या जाणार आ
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020नुसार 10+2 प्रणालीला 5+3+3+4 संरचनेसह बदलण्याची योजना करत आहे. यामध्ये 12 वर्षांचे शालेय शिक्षण 3 वर्षांचे प्री-प्रायमरी (प्रीस्कूल) शिक्षण आणि 3 वर्षांचे प्रीस्कूल शिक्षा असेल.
3.आदिवासी विकास विभाग आणि शिक्षण
.आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात अर्थात सन 2021-22 नुसार एकूण 58038 प्राथमिक शाळा, एकूण 701 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालये असून त्यात एकूण विद्यार्थी पटसंख्या 86,60,044 आहे आणि ह्या शाळातून एकूण 2,73,613 शिक्षक शिक्षणदानाचे काम करतात.
विरळ लोकवस्ती असलेली थोडी खेडी वगळता बहुतेक सर्व खेडयांतून प्राथमिक शाळा उघडण्यात आल्या आहेत.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांना वेतनश्रेणीनुसार प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात येतो.
काही आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांची मातृभाषा कोलामी, माडिया, गोंडी आणि वारली आहे. त्यांना मराठी माध्यमातून शिक्षण दिले जाते. तथापि मातृभाषेतील बालवाचन पुस्तकांचे अभावी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण होतात. ह्या स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने माडीया , गोंडी, कोलामी व वारली बोलीभाषेतील बाल वाचनांची पुस्तके तयार करण्यात आली आहे. महाराष्ट राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे ह्या संस्थेने सेंट्रल इन्स्टिटयुशन ऑफ इंडियन लँग्वीजेस, म्हैसूर आणि डेक्कन कॉलेज, पुणे ह्यांच्या सहयोगाने धुळे जिल्ह्यात बोलल्या जाणाऱ्या भिली ह्या बोलीभाषेतून पुस्तके लिहिण्याचा एक विशेष प्रकल्प पूर्ण केलेला आहे.
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, यवतमाळ येथे आदिवासी मुलींसाठी 40 प्रवेश क्षमता असलेली मराठी माध्यमाची एक स्वतंत्र तुकडी आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासी जि गववल्ह्यात जिल्हा बालभवन स्थापन करण्यात आलेली आहेत. जिल्हा बालभवन हे 5 ते 14 वयोगटातील बालकांना त्यांची विचार क्षमता विकसित करण्याच्या उद्देशाने कौशल्य, आत्मविश्वास, व्यक्तीमत्व, जिवनविषयक श्रध्दा, मानवता उपयोगी रचनात्मक कार्य ह्या विविध बाबींना स्पर्श करणाऱ्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करुन देते. बालभवनात येणा-या मुलांना कार्यानुभव, वित्रकला, संगीत गोष्टी इ. विषयांचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था असते.
याशिवाय विशेष केंद्रीय सहाय्यातून खालील योजना राबविल्या जात आहेत.
इयत्ता 5 वी ते 10 मधील आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन
आदिवासी विद्यार्थ्यांना विशेष सवलती-लेखन साहित्य व गणवेश पुरवठा
आदिवासी विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवठा
केळापूर जिल्हा यवतमाळ येथील शासकीय विद्यानिकेतनचा विकास व विद्यमान शासकीय विद्यानिकेतनामधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ.
आदिवासी मुलांना शिक्षकांच्या कुटुंबाबत राहण्याची सुविधा.
आदिवासी भागात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना उत्तेजनार्थ पारितोषिक
सर्व शिक्षण मोहिमे अंतर्गत आदिवासी भागामध्ये महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना सुरु करण्यात आली आहे. तसेच वस्तीशाळा योजनेव्दारे वाड्या वस्त्या, तांडे, पाडे आशा ठिकाणी वस्तीशाळा सुरु करुन शाळाबाह्य अशा 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शिक्षणाची सोय प्राप्त करुन देण्यात आलेली आहे.
शासनामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या विशेष कृती आराखडा यानुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगांव आणि अक्कलकुवा या दोन तालुक्यांमध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण कमी होईल या दृष्टीने इंडिकेटर समोर ठेवून वस्तीशाळा, शाळा वर्गखोल्यांची अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करणे तसेच आवश्यकतेनुसार वर्गखोल्या बांधकाम करणे यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे
(4).राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020चे फायदे व तोटे काय अहेत या
संबंधि खालील प्रश्न उपस्थित केले होतेत्या संबंधी माहिती:
1
1.केंद्राच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाविषयी तुमचे काय मत आहे?
2. शैक्षणिक शुल्क माफीसाठी काय करावे?
3.नवीन शैक्षणिक धोरण कितपत योग्य आहे?
4.नवीन शैक्षणिक धोरण पुढील पिढीसाठी हितकारक राहिल काय?
5.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार कोणते बदल झाले आहेत?
6.अजून दहा वर्षांनी महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्राची परिस्थिती काय असेल?
7.नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पदवी किती वर्षात पूर्ण करता येऊ शकते?
4.1 कोणत्याही व्यक्तीला किंवा देशाला घडवणारी व्यवस्था म्हणजे शिक्षण.
आपण नोकरी किंवा व्यवसायाच्या कोणत्याही टप्प्यावर असलो तरी आपल्यायाला संबंधित विषयातले अद्ययावत शिक्षण असणे आवश्यक आहे. अद्ययावत शिक्षण नसेल तर आपण इतरांपेक्षा मागे पडू शकतो
देशाचेराष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६ नंतर अद्ययावत झालेच नव्हते. गेल्या ३४ वर्षात जग किती बदललंय हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. बदलत्या जगाशी देशातल्या भावी पिढीला जुळवून घेण्यासाठी, त्यांना बदलत्या जगात वावरण्याचे बळ देण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण हे आवश्यक होते. त्या पार्श्वभूमीवर 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' कडे पाहिले पाहिजे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे अत्यंत आधुनिक योगासाठी आखले गेलेले शैक्षणिक धोरण आहे जे इतर प्रगत देशांच्या शिक्षणाशी संबंधित असू शकते किंवा त्यांच्या शिक्षण प्रणाली सोबतच आपली शिक्षण प्रणाली ही तयार झालेली आहे आपली मागची शिक्षण प्रणाली ही इंग्रजांच्या काळापासून चालत आलेली इंग्रजांनी त्यांच्या सोयीसाठी सुरू केलेली ती शिक्षणपद्धती आता अस्तित्वात नाही कारण त्याच्यात काळानुसार आपण बदल केलेला नाही आणि म्हणूनच तीस वर्षानंतर आज आपल्याला नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे पहावयास मिळते हे खूप आवश्यक होते आणि ते2020-21 या शैक्षणिक वर्ष पासून सुरू झाले तसे ते 2021 22 मध्ये पूर्णपणे प्रारंभ होईल
4.2 नवीन शैक्षणिक धोरण कितपत योग्य आहे?
नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी होईल? त्याने रोजगार निर्मिती होईल का?यावर अवलंबून राहील. नवीन शिक्षण धोरण वरकरणी फारच आकर्षक आहे. पण अंमलबजावणी कशी होणार यावर सर्व अवलंबून आहे.
4.3 नवे शैक्षणिक धोरण काय आहे?
5+3+3+4 ही नवी शिक्षण प्रणाली सुचवण्यात आली आहे. बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेतली जाणार आहे. सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे, तसंच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार आहे.शिक्षण व्यवस्थेत पहिल्यांदाच पूर्व प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना हा अभ्यासक्रम लागू असेल. NCERT हा अभ्यासक्रम ठरवणार आहे.नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल
4.4नवीन शैक्षणिक धोरण पुढील पिढीसाठी हितकारक राहिल काय?
तर नवीन शैक्षणिक धोरण हे पुढील पिढीसाठी हितका रकच ठरणार आहे. कारण यात समावेश असलेले धोरण भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यास मदत करेल.या निर्णयामुळे येत्या पिढीला रट्टा मारून फक्त पुस्तकी ज्ञान मिळणार नाही. तर त्याच सोबत त्यांना प्रात्यक्षिक गोष्टी शिकवल्या जातील. ज्यामुळे त्यांना शिकण्याचा कंटाळा येणार नाही. शिक्षण हे त्यांना ओझे नाही वाटणार. उलट ते प्रत्येक गोष्ट आनंदाने शिकतील.
4.5 तुम्हाला शाळेच्या/शालेय अभ्यासक्रमात कोणकोणते घटक सामावावे(समाविष्ट करावे) असे वाटते?
अगदी अलीकडे शैक्षणिक धोरण बदलून नव्या धोरणानुसार ५+३+३+४ अशी वर्गवारी निश्चित केली आहे, मात्र आजही ५० वर्षांपूर्वीच्या व आजच्या अभ्यासक्रमात फारसा बदल झाला असे मला तरी वाटत नाही. मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेबाबतीत हा बदल फारसा अपेक्षित सुद्धा नाही कारण कोणत्याही भाषेचा कणा हा त्या भाषेचं व्याकरण असते आणि व्याकरण ही न बदलणारी म्हणजेच निश्चित गोष्ट आहे.
मात्र आजही ईतर विषय जसे विद्यान सारख्या विषयांत अपेक्षित बदल झालेले नाहीत.
त्यामुळे शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची गरज आहे असे मला वाटणारे विषय म्हणजे
१. पर्यावरण - हा अत्यंत महत्वाचा विषय आपल्या कडे तितकाच दुर्लक्षित असल्य
4.6 राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 बद्दल सविस्तर माहिती देऊ शकता का?
नवे शैक्षणिक धोरण किंवा NEP 2020 हे 29 July 2020 केंद्रीय मंत्रिमंडळात कडून propose केले गेले. कस्तुर रंजन ISRO चे पूर्व वैज्ञानिक यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने ह्याचा मसुदा तयार केला. आपले शैक्षणिक धोरण ह्या आधी 1986 साली अमलात आणले. म्हणजे 34 वर्ष आपलं शैक्षणिक धोरण बदलंच नाही त्यामुळे या धोरणाकडे सर्वांचेच लक्ष होते.
NEP मधील काही ठळक मुद्दे:
1986 सालच्या धोरणात availability & fairness of education वर जास्त भर होता कारण तेव्हा आपला literacy rate फक्त 32% होता. आणि या धोरणामुळेच जादूची कांडी फिरवावी तसा फरक पडला आणि पुढील 10 वर्षात म्हणजेच 1991 ला 47% ला पोहोचला. आणि आत्ता तो 78% आहे.
4.7 अजून दहा वर्षांनी महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्राची परिस्थिती काय असेल?
मी १९८२ साला पासून महाराष्ट्रातील नामवंत शिक्षण संस्थांचे काम पाहतो आहे. एक संस्था प्राथमिक शाळे पासून ते पीएचडी पर्यंत शिक्षण देते. एकुण शाखा विस्तार १३१ आहे. १४ प्रोफेशनल काॅलेज आहेत. सुमारे ९०,००० विद्यार्थी आहेत.
दुसरी संस्था आदिवासी समाजा करीता आहे सुमारे २०,००० विद्यार्थी निवासी आहेत.
आजच ह्या क्षेत्रा समोर प्रचंड अडचणी आहेत. वाढत्या लोकसंख्ये मुळे दर साल प्रवेश वाढत आहेत. त्या मुळे इमारती, प्रयोगशाळा,वाचनालय व स्वच्छतागृहांचे प्रमाण कमी पडते. कुठलेही बांधकाम करायला सरकार पैसा देत नाही. शिक्षकेतर कर्मचारी आणि आता शिक्षक भरती वर बंदी आहे. वेतनइतर अनुदान १२.५% वरून ५%करण्यात आले आहे.
4.8 निवासी व मोफत शिक्षणासाठी शाळा कुठे आहेत?
सहावीच्या वर्गातला एक विद्यार्थी आहात असं समजा थोडा वेळ अन् मग खालील दिनक्रम वाचा.
सकाळी ५:०० - उठा.
५.३० - क्रीडांगणावर हजेरी. तिथून रनींग, योगा आणि इतर व्यायाम.
६.३० ते ७.०० - अंघोळ करून भोजनालय गाठणे.
७:०० ते ७:३० - नाश्ता व दूध घेऊन शाळेच्या इमारतीत प्रस्थान.
७:३० ते ८:०० - सकाळची प्रार्थना.
८:०० ते ११:०० पहिल्या ४ तासिका
११:०० ते ११:१५ - छोटा ब्रेक.
११.१५ ते १.१५ - परत ३ तासिका.
दुपारी १.१५ ते २:०० - हॉस्टेल मध्ये कपडे बदलून मेस मध्ये जेवण.
२:०० ते ३:३० - दुपारचा आराम.
३.३० ते ४.३० - वर्गात बसून अभ्यास.
४:३० ते ६:३० - खे
4.9 तुम्हाला शाळेच्या/शालेय अभ्यासक्रमात कोणकोणत्या घटक सामावावे(समाविष्ट करावे) असे वाटते?
व्यक्तिमत्व विकास, स्वावलंबन, प्रॅक्टिकल द्यान
4.10 पुढील सर्व शैक्षणिक शुल्क परवडत नसल्याने ते माफ करण्याविषयी काही कागदपत्रे लागतात का?
हो. याची यादी खालील प्रमाणे आहे:
१. तुमच्या वार्षिक आय ची पत्रं, उदाहरणार्थ तुमच्या सॅलरी स्लिप्स किव्हा फॉर्म १६.
२. काही संस्थानं जाती वर शिष्यवृत्ती देतात, तर तुमच्या जाती ची पत्रं उदाहरणार्थ तुमच्या जाती च्या समाज कडून तुम्हाला मिळालेलं पत्र.
३. तुमच्या गुणपत्रिका.
4.11 शैक्षणिक क्षेत्रातील परिक्षेच्या टक्केवारी वरच गुणवत्ता मोजली जाते तर नुकत्याच लागलेल्या 99 टक्के निकालात बाबत काय वाटते?
सर्व प्रथम पास झालेल्या मुलांचे मनःपूर्वक अभिनंदन ! जे काय घडले, त्यात मुलांचा विचार झाला नाही, परीक्षा न घेताच 99 टक्के निकाल लागतो यातच सर्व आले,जुगाराचे अकडे, आणि गुणवत्ता, विषय समजणे याची क्षमता मोजणे यात काय फरक आहे बरे, पण एक चांगले झाले अनेकांना आपल्या मुलांना सांगायला एक मोठा फायदा झाला आम्हाला 90 टक्यां पेक्षा जस्त मार्क पडले (अर्थात परीक्षा न देताच,) कारण 91 हजार गुणवंत महाराष्ट्र बोर्ड मध्ये 90 टक्के यापेक्षा जास्त मार्क परीक्षा न देता मार्क मिळवणारे आहेत..काही शेकडा मुले 100 टक्के घेणारी आहेत…हा खरोखरच जगातील सर्वात मोठा चमत्कार आहे…परीक्षा न देता पास होता येते आणि सुद्धा दैदिप्यमा
4.12 भारतीय शाळा, महाविद्यालयांमध्ये कोणता अभ्यासक्रम कालबाह्य झाला आहे आणि तरी सुद्धा तो शिकवला जातो?
भारतीय शिक्षण पद्धतीत असलेला जवळपास सर्वच अभ्यासक्रम हा कालबाह्य झालेला आहे. फक्त थोडाफार काय तो रोजच्या जीवनात उपयोग होईल अशाच प्रकारचा अभ्यासक्रम आहे.
शाळेत, महाविद्यालयात शिकवले जाणारे बरेच विषय आणि त्यातला अभ्यासक्रम काहीही उपयोगाचा नाही. पण आपण फक्त चांगले गुण मिळावेत म्हणून हे सगळे आत्मसात करतो. अगदी उदाहरण द्यायचं झालं तर "पायथागोरस चे प्रमेय", किती जोर लावून शिकवले जाते आणि अभ्यास केला जातो पण प्रत्यक्ष आयुष्यात कुठे वापरतो आपण?माझ्या अभियांत्रिकीच्या
४ वर्षांच्या पुस्तकांचा आणि इतर मटेरियल चा मला नंतर कुठेही उपयोग झाला नाही
4.13 नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार विद्यमान शाळेच्या परिसरांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये कोणते बदल झाले पाहिजेत?
पायाभूत सुविधा 1)शिक्षण देणे हि सरकारची राष्ट्रीय जबाबदारी आहे, त्यात राजकारण नको, 2)सर्व शैक्षणीक स्ंस्थावर प्रशासनाचे नियंत्रण असावे 3)खाजगी शिक्षण संस्थेचे पेव फुटलेले असलेने सरकारी शाळांकडे जाणीव पुर्वक दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते, त्यामुळे शिक्षण हि गरीबांची समस्या बनली आहे, 4)आजची लहान मुले हिच राष्ट्रीय संपत्ती आहे हे विसरून चालणार नाही.सर्व मुलांना एकसारखीच सुविधा असावी गरीब आणि श्रीमंत भेदभाव नको, आदर्श इमारत, वाचनालय, प्रयोगशाळा, डिजिटल तंत्रज्ञान, लाईट, सुसज्ज शौचालय, शुध्द पिण्याचे पाणी, क्रीडांगण, क्रिडासाहित्य,व्सुंदर रंगकाम व बोलक्या
4.14 शिकवणी साठीची फी वर्षाला एकदमच घेण्यापेक्षा दर महिन्याला घेणे ही गोष्ट फायद्याची आहे का?
विद्यार्थ्यांना दोन्ही पर्याय उपलब्ध असणे सर्वात चांगले आणि सोयीस्कर. तुम्ही हे सांगितले नाही की कोणाच्या फायद्याची. खाजगी शिकवण्या घेऊन तयार झालेली मुले निरुपयोगी असतात. त्यामुळे मी फक्त संस्थांच्या बद्दल सांगितले आहे.
4.15 महाराष्ट्रातील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शैक्षणिक संस्था बहुतांशपणे खाजगी शैक्षणिक संस्थांद्वारे चालवल्या जातात. खाजगी असूनही बहुतांश शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षणाचा दर्जा खालावलेला आहे. हे असे का घडले असावे?
1.खाजगी शैक्षणिक संस्था दोन प्रकारचच्या आहेत अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित.
आपण प्रथम अनुदानित शिक्षण संस्थांचा विचार करू.
अशा शिक्षण संस्थांना शासन अनेक सवलती देते जसे शासकीय जमीन, शैक्षणिक अनुदान, शिक्षकांच्या पगाराचे अनुदान, इमारतीचे भाडे इत्यादी.
या संस्था बहुतांश पदे राजकीय नेत्यांच्या नेतृत्वात आहेत.
महाराष्ट्रातील राजकारण हे जातीपाती मध्ये विभागले गेले आहे, सहाजिकच या शैक्षणिक संस्था सुद्धा विविध जातींच्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली चालत आहे
4.16 शैक्षणिक शुल्क परवडत नाही. शैक्षणिक शुल्क माफीसाठी काय करावे?
आताच्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये खूप काही तरतुदी करण्यात आलेले आहेत त्यापैकी शैक्षणिक शुल्क देखील कसे करावे किती हा करावे कोणत्या कोर्स साठी किती शुल्क ठरेल हे सर्व लिखित झालेलं आहे 2021 22 या शैक्षणिक वर्षापासून हे सर्व अमलात येईल आणि त्यामध्ये जेवढे शिक्षण शुल्क सरकारने सांगितले आहेत त्याहून अधिक कॉलेज किंवा शाळा आपल्याकडून घेत असतील तर आपण त्यांच्या विरोधात नक्कीच नोंदवू शकतात आणि हा एक फौजदारी गुन्हा होऊ शकतो
4.17 भारतीय शाळा, महाविद्यालयांमध्ये कोणता अभ्यासक्रम कालबाह्य झाला आहे आणि तरी सुद्धा तो शिकवला जातो?
कालबाह्य असे काहिच नाही अगदि अश्मयुग आणि पृथ्वीचे वय देखील कालबाह्य नाही , महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंत्रालया अंतर्गत , शिक्षण मंडळ आणि पाठ्यपुस्तक मंडळ हे डोळसपणे असे पाठ्यक्रम लागू करतात जे विद्यार्थ्यांना सकल ज्ञानार्जन करण्यास पूरक ठरेल , त्या मध्ये विविध विषयांतील जाणकारांनी निवड समिती नियुक्त केलेले असतात. मुलांना विद्यार्थ्यांना भाषा , अंकगणित , सुलभ रचना ,बीजगणित ,भूमिती, भुगोल, इतिहास ,नागरिकशास्त्र, थोरांची ओळख सामान्य ज्ञान, घडामोडी ,राजकीय ज्ञान , विज्ञान,यांसारखे विषय शिकवून पुढे येणारे संभाव्य परिक्षेसाठी तयार केले जाते. सध्यातरी कोणता विषय कालबाह्य झाला असे दिसत नाही.
4.18 जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांनी विद्यार्थी संख्या वाढवण्यासाठी कोणते बदल अमलात आणायला हवेत?
जास्त काही बदल करायची गरज नाहीये………
जिल्हा परिषद कडून जेवढा निधी येतो तो शाळेच्याच नुतनीकरणासाठी किंवा डागडुजी साठी वापरला पाहिजे, नाहीतर केंद्र प्रमुख आणि मुख्याध्यापक आहेतच मध्ये झोळी घेवून………….. (सर्व जण तसे नसतात काही असतात अपवाद)
सर्वात मुख्य बाब म्हणजे शिक्षकांनी मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे कारण मराठी शाळेतील शिक्षण हाच विद्यार्थ्यांचा भक्कम पाया असतो पण त्या आधी शिक्षकांनी सुध्दा शिकवण्यालायक कष्ट घेतले पाहिजेत…………(काही जण असतात ज्यांना स्वतःला काही येत नसत, त्यांना फक्त पगाराशी घेणदेण असतं).
विद्यार्थ्यांचा मराठी सोबतच इंग्रजी चा पाया भक्कम झाला पाहिजे.
4.19 राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 बद्दल सविस्तर माहिती देऊ शकता का?
आज परीस्थिती अशी आहे की शिक्षण हा सार्वभौममुद्दा बनुन राहीला आहे। उच्च शिक्षा घ्यायची असेंल तर परीस्थीती हां नेहमीचा प्राब्लम उपस्थित होतो।कोणाची ऐपत असते तर कोणाची नसते। परंतु मध्यमवर्गीय विद्यार्थी ५० /६०% परीस्थीती मुले वंचीत राहतात।बाहेरील देशांचा जर आपत्तिजनक विचार केला तर सर्व शिक्षणाची जबाबदारी सरकार उचलते ।परंतु आपल्या देशात मुले हुशार असुनही परीस्थीती अभावी वंचीत राहतात.सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच की जर सर्व भारतीय उच्च शिक्षीत झाले तर संपुर्ण विश्वात आपला देश अंग्रेसी राहीन यात तिळमात्रशंका नाही।हे तेव्हाच शक्य होईन जेव्हा स्थापित सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल।परंतु त्से होत नाही,
4.20 शालेय किंवा महाविद्यालयीन शिक्षण धोरण राबवताना शासनाचे कुठे चुकत आहे?
शिक्षण आणि आरोग्य या दोन्ही क्षेत्रांचे मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण करून शासनाने या दोन्ही क्षेत्रांचा दर्जा खालावला आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होऊ शकते मग शिक्षण क्षेत्राचे राष्ट्रीयकरण का नाही केले? मेकॉलेची शिक्षण पद्धती दूर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न का होत नाही?सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण दर्जा टिकवण्यासाठी शासन मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न का करत नाही ?अनेक समस्या आहेत .कदाचित सरकारमध्ये शिक्षणातील तज्ज्ञांचा अभाव असावा किंवा सरकारला शिक्षणाचे महत्व समजत नसावे.
4.21 मला शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 संकल्पना राबवायची आहे, मी ते कसे करू? कोणाची मदत मिळेल? मग शाळा खाजगी असेल तर आणि सरकारी असेल तर?
शाळांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) लागू करण्यात अनेक पायऱ्यांचा समावेश आहे आणि शाळा खाजगी किंवा सरकारी शाळा आहे की नाही यावर अवलंबून दृष्टिकोन बदलू शकतो. तुमच्या शाळेत NEP 2020 लागू करण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता याचे सामान्य विहंगावलोकन येथे आहे:
: NEP 2020 च्या अंमलबजावणीची पहिली पायरी म्हणजे धोरण आणि त्यातील तरतुदींशी परिचित होणे. पॉलिसी दस्तऐवज तपशीलवार वाचा आणि तुम्हाला त्याची उद्दिष्टे, उद्दिष्टे आणि मुख्य वैशिष्ट्ये समजली आहेत याची खात्री करा.शाळेच्या सद्य स्थितीचे मूल्यांकन करा तुम्हाला धोरणाची चांगली समज झाली पाहिजे.
4.22 सरकारी संस्थांचे खाजगीकरण हे आपण ऐकत आहोत, याचे फायदे आणि तोटे काय आहेत?
खाजगीकरण झाले की व्यवसायाच्या दैनंदिनकामात ढवळाढवळ होत नाही. लाच देवून सरकार संबंधीत काम होते.सरकारी संस्थेत जे निर्णय व्यवस्थापनाने घ्यायचेत्यात सरकारी अंमलदार व राजकीय व्यक्ती हस्तक्षेप करतात
4.23 ऑनलाईन शिक्षणाचे फायदे व तोटे कोणते आहेत?
मी शालेय ते प्रोफेशनल सर्व वयोगटातील "शिक्षणार्थी" ना लागू पडेल असे उत्तर द्यायचा प्रयत्न करतोय. एकतर मी सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील असल्याने मला तर फायदेच वाटतात. तोटे नाहीतच असे नाही. पण आधी फायदे पाहूया :
सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे ऑन डिमांड अॅक्सेस करता येऊ शकते. मला जो विषय जेव्हा हवा आहे तेव्हा मी तो वाचू/अभ्यासू शकतो. जोवर कंसेप्ट क्लिअर होत नाही तोवर. कुठल्याही शास्त्रीय शिक्षणात समजणे व उमजणे हे दोन भेद आहेत. उदा. माझा मुलाला २ ते १४ पर्यंत पाढे येतात (tables बरं का)
4.24 तुम्हाला शाळेच्या/शालेय अभ्यासक्रमात कोणकोणत्या घटक सामावावे(समाविष्ट करावे) असे वाटते?
आर्थिक नियोजन आणि गुंतवणूकीचे महत्वशेअर बाजाराची तोंडओळखव्यायाम, आहार आणि चांगली जीवनशैलीलैंगिक शिक्षण
4.25 निवासी व मोफत शिक्षणासाठी शाळा कुठे आहेत?
महाराष्ट्रात बहुतेक जिल्ह्यात इतर मागास व बहूजन कल्याण विभागामार्फत आश्रमशाळा आहेत. तिथे वि. जा. भ. ज., इ. मा. व. आणि अ. जातीच्या मुलामुलींना निवासी व मोफत शिक्षणासाठी सुविधा आहेत. तसेच ्अअनु. जातीच्या मुलांसाठी प्रत्येक तालूक्यात शासकिय निवासी शाळा आहेत. सविस्तर माहिती प्रत्येक जिल्ह्यातील, सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयात मिळेल.
4.26 मुक्त विद्यापीठातून बारावी करता येते जरी दहावी नापास असले तरी
4.27 सरकारी संस्थांचे खाजगीकरण हे आपण ऐकत आहोत, याचे फायदे आणि तोटे काय आहेत?
अधिकारी पूर्वी फार कडक शिस्तीचे होते आदर्शांनुसार चालायचे.कुटुंब प्रमुख चान्गला असला
की कुटुंब व्यवस्थीत चालते.सरकारचेही तसेच आहे.सरकारी संस्था ह्या ग्रामपंचायत पासून सुरु होतात.ग्रामसेवक हा सरकारी अधिकारी असतो.त्याच्या एकट्याच्या वागण्यावर भ्रष्टाचार अवलंबून आहे.तसाच तो पुढे नगरपालिका,महानगरपालिका,तालुकापंचायत, जिल्हापरिषद,मामलेदार ऑफिस,मंत्रालय,विज मंडळाचा कारभार,पोश्टऑफिस वगेरे ठिकानी सरकारी अधिकारी आणि इतर कर्मचारी कडून चालविला जातो.
प्रत्येक कार्यालयात चांगला शिकलेला ,नितिमुल्ले जपणारा अधिकारी पाठविला जातो.पण भ्रष्टाचार हा निवडून दिलेले ग्रामपंचायत सदस्य,नगरसेवक,आमदार खासदार ह्यांच्यामर्गफात होतो
4.28 नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 नक्की काय आहे?
भारत सरकारने चौतीस वर्षांपूर्वी चे शैक्षणिक धोरणात अमुलाग्र बदल केले आहे. सरकारने दिनांक 29/07/2020 रोजी नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 आणले आहे.
. या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भारत सरकारने पूर्वीचे 10 + 2 हा आकृती बंध बदलवून 5 + 3 + 3 + 4 असा आकृतीबंध आणला आहे.
सध्या असलेला 10 + 2 हा आकृती बंध यात बदल होणार आहे.
यामध्ये प्रथम प्रामुख्याने खालील टप्पे केलेले आहे;
5 + 3 + 3 + 4
याचा अर्थ खालील प्रमाणे आहे.
वय 3-8 वर्षे : पूर्व प्राथमिक तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली-दुसरी
वय 8-11 वर्षे : प्राथमिक शिक्षण – इयत्ता तिसरी ते पाचवी
वय 11-14 वर्षे : पूर्व माध्यमिक शिक्
4.29गृहपाठमुक्त व परीक्षामुक्त शाळा तरीही विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास साधता येऊ शकतो का? येऊ शकत असेल तर यासाठी वर्ग अध्यापन कसे करावे लागेल?
भारतामधे शिक्षण देण्याची एक पध्दत आहे ज्यात खडु, फळा, गृहपाठ, परिक्षा पध्दती आहे.अजुन एक पध्दती मधे तोच अभ्यासक्रम कृती ( activity based teaching ) पध्दतीने शिकवला जातो.अश्या शाळा फारच कमी आहेत. अपरिचित आहेत.पालकांना इथे मुले पाठवताना भिती वाटते कारण शैक्षणिक धोरण वरवंट्याखाली ह्या शाळा बंद होऊ शकतात.
शिकण्याच्या तीन पध्दती आहेत.
काही मुले लेक्चर ऐकुन विषयाशी समजुन घेतात.
काही मुले व्हिडीओ पाहील्यावर त्यांना विषय समजतो.
पण काही मुलांना कृती माध्यमातून विषय चांगला समजतो.
भारतीय शिक्षण पध्दती मधे विद्यार्थी वर्गवारी न करता एकाच पध्दतीने सर्वांना शिकवतात.परिणामी दहावी / बारावी मधे नापास होऊन ड्राॕप होतात.
4.30भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील दोष काय आहेत आणि त्यांच्यावर कोणती उपाययोजना असायला हवी?
शिक्षणाचे व्यवसायीकरन व्हायला नको, शाळा ही शाळे सारखीच हवी - माझी शाळा मला आता पर्यंत आठवते व पुढे आठवत राहीन, पण आज तर फक्त टक्यांसाठी शाळा झालेली दिसते आणि अश्या शाळेत फक्त चांगले टक्के पाडून पुढे जाणे असे झालेले दिसते - असे व्यवसायीकरन नको होवो.
(5)परदेशातील शिक्षण.:
भारतीयांनी एप्रिल 2023 ते ऑक्टोंबर 2023 पर्यंत शिक्षणासाठी 1,10 लाख कोटी रुपये लोन घेतले आहे
यातील 65%लोन अमेरिकेत शिकणं मिळावे यासाठी आहे.गुजरात आणि पंजाब मधील विध्यार्थी परदेश शिक्षण जास्त पसंत करतात यावरून देशातील शिक्षण व्यवस्थेवरकिती विश्वास आहे हे लक्षात येते.
एकनाथ भोये 8975439134
