आदिवासी व डी-लिस्टिंग बद्दल माहिती

डी -लिस्टिंग बद्दल माहिती घेऊ.

डी लिस्टिंग आणि आदिवासीं

घोष वाक्य:प्रथम आदिवासीं| नंतर धर्म ||

प्रस्तावना :

आजच्या घडीला आकाशाला भिडलेली महागाई , ढासळत चाललेली अर्थ व्यवस्था,सरकारी कंपन्यांचे आणि बँकांचे खाजगीकरण, नोकरभरती, शैक्षणिक धोरण ,भ्रष्टाचार ,मीडियाचा दुरुपयोग,आदिवासीं मधील घुसखोरी आणि पेसा व वन हक्क मान्य करणे .कायदा यावर उपाय शोधन्या ऐवजी आरएसएस प्रणित जनजाती सुरक्षा मंच आणि BJP आमदार यांनी डी लिस्टिंगचा प्रचार आणि प्रसार राज्यात जोरात चालू करून आदिवासीं मध्ये धार्मिक दुफळी निर्माण केली आहे आणि एक प्रकारे 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे .

डी लिस्टिंगचा अर्थ

डी लिस्टिंगचा अर्थ काही धर्मांतरीत आदिवासींना/ अनुसूचित जमातीना अनुसुचीत जमातीच्या यादीतून म्हणजे संविधान अनुष्छेद 342 मधून वगळणे होय. आरएसएसच्या मते धर्मांतरीत/ सनातन धर्म सोडून गेलेल्या आदिवासींना जमातीच्या सुचीतून वगळणे होय.

आदिवासी विविध धर्मात विखुरलेले आहेत.म्हणून जवळपास 700 जमातींपैकी धर्म हेच जमातीचे नाव अशी नोंद असलेल्या25-26जमाती सोडल्यास सर्वांचे डि लिस्टिंग झाल्यास आदिवासीं महणून मिळणाऱ्या सवलती मिळनार नाहीत. यात प्रमुख प्रश्न दस्तऐवजात हिंदू म्हणून नोंद झालेल्या बहुसंख्य आदिवासींचा आहे . त्यांना हुडकायचे कसे हा मोठा जटिल प्रश्न नाही करण त्यांची संख्या फार मोठी आहे(89%) सरकारी पडताळणी समित्या हे काम चोख रीतीने करतील.

धर्मांतरीत आदिवासीं अर्थात सनातन धर्म सोडलेले आदिवासीं शासकीय आरक्षणाचा आणि विविध शासकीय योजनांचा दुहेरी लाभ घेतात तसेच धर्मांतरामुळें आदिवासींच्या रुढी ,परंपरा , संस्कृती लोप पावत चालली आहे त्यामुळे आदिवासीं संस्कृती धोक्यात आली असल्याचे मत आर.एस.एस(RSS) प्रणित जनजाती सुरक्षामंच आणि BJP आमदार यांनी व्यक्त केले आहे . त्यामुळे संविधन अनुच्छेद 342 मध्ये सुधारणा करून धर्मांतरीत आदिवासींचे डीलिस्तींग करण्याची म्हणजे त्यांना आरक्षणापासून आणि शासकीय लाभापासून वंचित ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे या सर्व विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व पक्षीय समिती स्थापन केल्याचे राज्य सरकारतर्फे जाहीर झाले आहे

डी लिस्टिंगचा अधिकार

भारत सरकारने दिनांक 10.9.1971 च्या O. M. No.13/3/71 Estt(SCT) द्वारे स्पष्टीकरण दिले आहे की अनुसूचित जाती आणि जमाती आदेश(सुधारणा),1956 अन्वये संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश ,1950 च्या पॅराग्राफ 3 मध्ये केलेल्या सुधारणानुसार अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीला तिला/त्याला स्वतंत्रपणे धार्मिक श्रद्धा (religious faith) असलेला धर्म निवडीचा अधिकार दिला आहे. बहुसंख्य आदिवासी स्वतःला सनातन हिंदू समजत नाहीत परंतु दुर्दैवाने ते सनातन हिंदूच गनले गेलेले आहेत /नोंद केली गेलेली आहे . असे असूनही आदिवासींना सनातन हिंदू व्यक्तिगत कायदे लागू नाहीत कारण आदिवासींना घटनेच्या कलम 13 (3) नुसार त्यांचे अलिखित रूढीपरंपरा कायदे लागू होतात . RSS प्रमुख मोहन भागवत, पंतप्रधान मोदी आणि डॉक्टर राधा कृष्णन यांच्या मते हिंदू ही जीवन पद्धती असून तो धर्म नाही .आदिवासींच्या प्रकृती पूजक संस्कृतीला त्यांच्या चालीरीतीनुसार Animist(निसर्ग धर्म ) असे सुरवातीच्या जनगणना अहवालामध्ये नाव देण्यात आले आहे . त्यामुळे धर्माने सनातन हिंदू in any form of development ही बाब आदिवासींना लागू होत नाही. पूर्वोत्तर भारतातील बहुसंख्य आदिवासी लोकांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे असे जनगणना अहवालामध्ये नमूद केले आहे . तसेच देशातील/राज्यातील काही आदिवासींनी मुस्लिम धर्म स्वीकारला आहे.

संविधान अनुच्छेद 342 (२) नुसार एखाद्या आदिवासीं जमातीलाघोषित आदिवासीं जमातीमधून वगळण्याचे अधिकार फक्त संसदेला आहेत .हे पण सत्यआहेकी मागील 9 वर्षातबहुमतातील BJP सरकार आरएसएसच्या निती नुसार /धोरणा नुसार चालले आहे पणBJP सरकारने नारी शक्ती वंदन अधिनियम आणि तीन तलाक बिल सोडले तर 9 वर्षात एकदाही डी लिस्टिंग बिल संसदेत मांडले नाही.याचा अर्थ स्पस्ट आहे की डी लिस्टिंगच्या नावाखाली आदिवासींना भडकावून त्यांना सनातन हिंदुत आणणे आणित्याचे मत मिळउन सता मिळविणे हे आहे.सर्वसाधारणपणे कायदा आहे की धर्म बदलला तरी आदिवासीं आदिवासीच राहतात . मात्र विशेष पारिस्थितीत एखाद्या आदिवासी जमातीचा सदस्य असण्याचा वा तो काढून टाकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 आणि 2006 साली तीन मानबिंदू निश्चित केले आहेत. आदिवासींच्या रूढी, परंपरा ,विवाह पद्दत धर्मांतरित आदिवासी व त्यांचे वारसदार पाळत नसतील तर त्याना आदिवासी समजले जाणार नाही. ख्रिश्चन आणि मुसिम धर्म स्वीकारल्यानंतर धर्मांतरीत आदिवासी त्यांच्या वारसासह आपल्या आदिवासीं रूढी- प्रथा, विवाह पद्धती पाळत नसतील तर त्यांना सुप्रीम कोर्टानचे 2004 आणि 2006 साली दिलेले निर्णय नक्कीच लागू होतात . सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आदिवासीं हिंदू ,नाहीत असे अनेक वर्षांपासून ऐकायला मिळते हे निर्णय विशिष्ट मर्यादेत आहेत . आदिवासींच्या अलिखित रुढी कायद्याचा तो परिपाक आहे. राज्य घटना अनुच्छेद 25 आणि 26 मध्ये आदिवासींना जे धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे त्यास अनुसरून आदिवासिनी त्यांचा धर्म आदिवासी हाच लिहला तर सर्व जमातीला ओळख मिळेल आणि धर्मांतर कोण करीत आहे हे ओळखणे सोपे राहील.कोर्टाच्या आदेशात म्हटले आहे कि धर्म बदलून आदिवासी समाजापासून दूर झालेले लोक परत आदिवासींत आले आणि आदिवासींचे रीति-रिवाज , विवाह पद्धती पळत नसतील तर त्यांना आदिवासींचा भाग असल्याचे मानले जाणार नाही आणि त्यांना आदिवासींसाठी असलेले आरक्षण मिळणार नाही.यासाठी केंद्र सरकारने अनुसुचित जमाती (सुधारणा आदेश ) ,1950 मध्ये बदल करने आवश्यक आहेयासाठी मागणी झाली पाहिजे. म्हणून कोणते रीति-रिवाज पाळायचे , कोणत्या समाजातील सदस्याबरोबसर विवाह करावयाचा , आदिवासी समाजाचे उतराधिकारी यांनी कोणत्या प्रथा पाळायच्या याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे .

आदिवासीं समाज निसर्गातील सजीव तसेच निर्जीव वस्तूत जीव असल्याचे मानतो . इतर धर्माच्या लोकांच्या सानिध्यात आल्यामुळे त्यांचे सन, उत्सव ते पाळतात हे केवळ त्यांच्यामधील असलेल्या सर्व धर्मस्वभावामुळे व उत्सव प्रियतेमुळे . असे असले तरी आदिवासींनी त्यांच्या धार्मिक चालीरीती, रूढी परंपरा आणि निसर्गवाद सोडलेला नाही शहरातील.काही मोजके आदिवासी लोक हिंदु , मुसलमान, ख्रिश्चन धर्मासारखे वागतात . म्हणून त्यांना हिंदू ,मुसलमान आणि ख्रिश्चन in any form of development ही बाब लागू होत नाही. मानववंश शास्त्रज्ञ G.S घुर्वे यांनी आदिवासींची केलेली आणि मान्य झालेली व्याख्या बदलली पाहिजे

झारखंड सरकारने धर्मातरित ख्रिश्चन आदिवासी यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी अनुसूचित क्षेत्र(झारखंड राज्य)आदेश 2007पारीत केला आहे कारण converted आदिवासी संविधान अनु 13"नुसार आदिवासी आहेत यावर शिक्का मोर्तब करत नाही.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आदिवासीं हिंदू ,नाहीत असे निर्णय अनेक वर्षांपासून जे दिले आहेत ते विशिष्ट मर्यादेत आहेत . धर्मातर केलेल्यासाठी केंद्र सरकारने अनुसुचित जमाती (सुधारणा आदेश ) ,1950 मध्ये बदल करने आवश्यक आहे .यासाठी खासदारांनी मागणी केली पाहीजे.कोणते रीति-रिवाज व प्रथा पाळायचे , कोणत्या समाजातील सदस्याबरोबसर विवाह करावयाचा हे आदिवासी समाजाने, त्यांचे उतराधिकारी निश्चित करण्याची वेळ आली आहे .

संविधानानुसार दस्तऐवजातील नोंदीवरून आदिवासींसाठी धर्माच्या नावावर लाभाच्या बाबतीत भेदाभेद करता येणार नाही. आदिवासी विभागाच्या पडताळणी संमित्यानी ही बाब लक्षात ठेवली पाहिजे घटनेत अनुच्छेद 16 (4) नुसारआरक्षणाची तरतूद ही मागास वर्गासाठी आहे, आरक्षण हे जातीवरआधारित नसून मागास वर्गावर आधारित आहे . आदिवासी/ अनुसूचित जमाती ह्या मुळातच मागास वर्गीय असल्याने त्यांना आरक्षण देय आहे आदिवासी नी कोणता ही धर्म स्विकारला तरी त्यांना केंद सरकारच्या 1971आदेशानुसार/ निर्णयानुसार आरक्षण मिळते म्हणजे त्यांनी धर्मांतर केल्यावरही त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो. त्यामुळे आरक्षण बंद करण्याची मागणी करणे गैर आहे. आदिवासी मधील एखाद्या गावातील एखाद्या जमातींने ख्रिचन वा इतर धर्मात प्रवेश केला तर ती जमात संपूर्ण राज्यातील यादीतून वगळलीजाईल. असे करणे बरोबरहोणार नाही . झारखंड सरकारने ख्रिचन धर्म स्वीकारलेल्या आदिवासींना आरक्षणाचे लाभ न मिळन्यासाठी विधेयक मंजूर केले आहे ते बरोबर नाही किंवा त्यांनी काय मापदंड निश्चित केले आहेत हे बघितले पाहजेत. आदिवासी हा विषय संविधानातील विषय वाटणी नुसार केंद्राच्या अखत्यारीत येत असल्याने केंद्राने जमाती प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणी साठी कायदा /नियम केले पाहिजेतअसे सुप्रिम कोर्टाचे लव्हेटी गिरी प्रकरणात 1995 चे निर्देश आहेत .माधुरी पाटील प्रकरणानंतर ची ही केस असल्याने व ती मोठ्या खंड पीठाची असल्याने प्रकरणाची अंमलबजावणी कण्यासाठी समाजाने आणि जनजाती आयोगानने केंद्र सरकारवर दबाव टाकला पाहिजे .SC/ST मुळातच मागासवर्गीय आहेत . त्यांचा मागासलेपणा सिद्द करण्याची कोणतीही पद्दत अस्तित्वात नाही . सरकारला किंवा कोर्टाला ते ठरविण्याचा अधिकार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी केसमध्ये स्पस्ट केले आहे .घटनेच्या 342 अनुच्छेद मध्ये S.T कृत्रिम व्याख्या केल्या आहेत तेथेही मागासलेपणा हा घटक नाही .अनुच्छेद 342 निर्मिती लक्षात घेऊन त्यात डीलिस्टिंग करताना काय अडचणी येतील ते सरकार गठीत समितीने सविस्तर सांगितले पाहिजे ना हीतर एखाद्या गावातील एखादे कुटुंब धर्मांतरीत झाले तर त्याचे दुष्परिमान गावातीलच नाही तरराज्यातील कथित जमतीला भोगावे लागतील

पु ढील लेखात RSS आणि BJP ने डी- लिस्टिंग चा मुधा का काढला आहे ?.भजप आदिवासी विरोधी अहे का? डी लिस्टिंगचा फायदा कोणाला?RSS आदिवासीं मध्ये धर्माच्यानावावर फूट का पाडत आहे? या संबंधी माहिती दिली जाईल .

श्री.एकनाथ भोये

दिनांक 26.12.2023